बड़ी खबरब्रेकिंग न्यूज़मध्य प्रदेशसिंगरौली

चेकडैम निर्माण में गड़बड़ी पर जिला पंचायत सीईओ का बड़ा एक्शन, दो सरपंचों पर 11.45 लाख की वसूली

कठदहा और सितुलखुर्द पंचायत में गुणवत्ताविहीन निर्माण व वित्तीय अनियमितता पर कार्रवाई; सितुलखुर्द सचिव निलंबित, दोनों उपयंत्रियों का मानदेय रोका

सिंगरौली।जिले में पंचायतों के निर्माण कार्यों में लापरवाही और वित्तीय अनियमितता के मामलों में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संघ प्रिय ने जनपद पंचायत देवसर की ग्राम पंचायत कठदहा और बैढ़न की ग्राम पंचायत सितुलखुर्द में चेकडैम निर्माण में मिली गड़बड़ियों पर कार्रवाई की है।

दोनों पंचायतों के सरपंचों के विरुद्ध मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत पद से पृथक करने संबंधी प्रकरण दर्ज किए गए हैं। वहीं सचिवों के खिलाफ धारा 92 के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 11 लाख 45 हजार 503 रुपए की वसूली प्रस्तावित की गई है। सितुलखुर्द के सचिव को निलंबित कर दिया गया है, जबकि दोनों पंचायतों के उपयंत्रियों का आगामी माह का मानदेय रोक दिया गया है।

कठदहा में चेकडैम क्षतिग्रस्त, 4.08 लाख की वसूली
ग्राम पंचायत कठदहा में 15वें वित्त आयोग की राशि से घटिया नाला में चेकडैम बनाया गया था। जांच में निर्माण गुणवत्ताविहीन पाए जाने और चेकडैम क्षतिग्रस्त होने की बात सामने आई। इसके बाद सरपंच दिलशरण सिंह पर 2 लाख 4 हजार 252 रुपए तथा निलंबित सचिव बिहारीलाल साकेत पर 2 लाख 4 हजार 251 रुपए की वसूली अधिरोपित की गई है। उपयंत्री सतीश पटेल की जिम्मेदारी तय करने के लिए विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है और उनका आगामी माह का मानदेय रोक दिया गया है।

सितुलखुर्द में बिना मूल्यांकन 7.37 लाख आहरित
ग्राम नौढिया के लौआ नाला में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना से 23.30 लाख रुपए की लागत से चेकडैम निर्माणाधीन था। भारी बारिश में क्षतिग्रस्त हुए निर्माण की जांच में बिना मूल्यांकन कराए 7.37 लाख रुपए आहरित किए जाने की बात सामने आई। 3 सितंबर को सुनवाई के दौरान संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सरपंच राजकुमारी साकेत पर 3 लाख 68 हजार 500 रुपए और सचिव शिवकुमार सिंह पर इतनी ही राशि की वसूली तय की गई। सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। उपयंत्री राकेश शाह का भी मानदेय रोककर जिम्मेदारी संबंधी रिपोर्ट मांगी गई है।

जिला पंचायत प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता और शासकीय राशि के दुरुपयोग को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

Author

Related Articles

Back to top button