एमपी कैबिनेट के बड़े फैसले: 46 लाख प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री फ्री, गेहूं पर 40 रुपए बोनस
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के बाद एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश की 46 लाख प्रॉपर्टियों की रजिस्ट्रियां नि:शुल्क की जाएंगी। इसके लिए राज्य सरकार करीब 3 हजार करोड़ रुपये का स्टाम्प शुल्क वहन करेगी।
कैबिनेट ने किसानों को राहत देते हुए गेहूं के समर्थन मूल्य पर 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का फैसला किया है। केंद्र द्वारा तय 2585 रुपये एमएसपी में बोनस जोड़कर अब किसानों को प्रति क्विंटल 2625 रुपये मिलेंगे। वहीं उड़द पर 600 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का भी निर्णय लिया गया है।
युवाओं के लिए मुख्यमंत्री यंग इंटर्नशिप प्रोग्राम को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत प्रदेश के 4,165 युवाओं को एक साल के लिए इंटर्न के रूप में नियुक्त किया जाएगा और उन्हें हर महीने 10 हजार रुपये मानदेय मिलेगा। यह योजना अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान के माध्यम से संचालित होगी।
इसके अलावा सरकार ने सात विभागों की योजनाओं को 2031 तक जारी रखने के लिए 33,240 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। वहीं ‘एक जिला-एक उत्पाद’ योजना के तहत 37.50 करोड़ रुपये की डीपीआर तैयार करने को भी स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट ने चितरंगी विधानसभा क्षेत्र में व्यवहार न्यायाधीश खंड का नया पद सृजित करने को भी मंजूरी दी।
