बगैया स्कूल के प्राचार्य पर अवमानना की तलवार, हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह में मांगी अनुपालन रिपोर्ट
सिंगरौली। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बगैया के प्राचार्य देव प्रताप सिंह से जुड़े अवमानना प्रकरण में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के सख्त निर्देश के बाद शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है। न्यायालय ने प्रतिवादी पक्ष को पूर्व आदेश के पालन से संबंधित नई अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के लिए 4 सप्ताह का अंतिम अवसर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में रिपोर्ट दाखिल नहीं होने पर प्रतिवादी को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।
यह मामला अवमानना प्रकरण क्रमांक CONC No. 1837/2026 से संबंधित है। इसमें प्रतिभा बैस मुख्य याचिकाकर्ता हैं, जबकि उपलब्ध न्यायिक दस्तावेजों के अनुसार प्राचार्य देव प्रताप सिंह प्रतिवादी के रूप में दर्ज हैं। याचिका पूर्व में रिट याचिका WP No. 3043/2026 में हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश का कथित रूप से पालन नहीं किए जाने को लेकर दायर की गई है।
4 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश
26 अक्टूबर 2026 को हुई सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने नई अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। न्यायालय ने अनुरोध स्वीकार करते हुए 4 सप्ताह का समय दिया, लेकिन साथ ही निर्देश दिया कि ऐसा नहीं किए जाने पर प्रतिवादी को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष उपस्थित रहना होगा।इस प्रकरण की अगली सुनवाई 26 नवंबर 2026 को निर्धारित की गई है। अब प्रतिवादी पक्ष और शिक्षा विभाग को इस समयसीमा के भीतर न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन से जुड़ी स्थिति स्पष्ट करनी होगी।
नियुक्ति और जॉइनिंग प्रक्रिया को लेकर विवाद
शिकायतकर्ता पक्ष के अनुसार, विवाद विद्यालय में जॉइनिंग और नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ा है। आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद याचिकाकर्ता प्रतिभा बैस को संबंधित विद्यालय में उपस्थित नहीं कराया गया। इसी कथित अवहेलना को आधार बनाकर अवमानना याचिका दायर की गई है।
शिकायतकर्ता पक्ष ने एक अन्य कर्मचारी वंदना जायसवाल की उपस्थिति और नियुक्ति प्रक्रिया की वैधानिकता पर भी सवाल उठाए हैं। उनकी डीएड योग्यता और संबंधित दस्तावेजों की उच्चस्तरीय जांच की मांग की गई है। हालांकि, इन आरोपों की सत्यता और नियुक्ति प्रक्रिया की वैधानिक स्थिति अभिलेखों की जांच तथा न्यायालय के निर्णय के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
प्राचार्य को हटाने का आदेश नहीं
हाईकोर्ट के 26 अक्टूबर के उपलब्ध आदेश में प्राचार्य देव प्रताप सिंह को पद से हटाने, निलंबित करने या उनकी नियुक्ति समाप्त करने का कोई प्रत्यक्ष निर्देश नहीं है। फिलहाल न्यायालय ने पूर्व आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट मांगी है और निर्धारित समय में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं होने पर व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश दिया है।
इसलिए प्राचार्य की कुर्सी पर संकट को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच यह स्पष्ट करना जरूरी है कि वर्तमान आदेश को पद से हटाने की कार्रवाई के रूप में नहीं देखा जा सकता। हालांकि, यदि न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं होता या अवमानना के आरोप आगे की सुनवाई में स्थापित होते हैं, तो प्रतिवादी के लिए कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
26 नवंबर की सुनवाई पर टिकी निगाहें
अब इस मामले में 26 नवंबर 2026 की सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस दिन प्रतिवादी पक्ष की ओर से अनुपालन रिपोर्ट पेश किए जाने और न्यायालय के समक्ष स्थिति स्पष्ट किए जाने की उम्मीद है। यदि रिपोर्ट दाखिल नहीं होती है तो आदेश के मुताबिक प्रतिवादी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ सकता है।फिलहाल मामला न्यायालय में विचाराधीन है और नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है। अगली सुनवाई में प्रस्तुत दस्तावेजों और न्यायालय के रुख से ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।
