सुलियारी कोल ब्लॉक में श्रम नियमों के कथित उल्लंघन पर कांग्रेस नेता अरुण जायसवाल ने जताई चिंता, निष्पक्ष जांच की उठाई मांग
सिंगरौली। सुलियारी कोल ब्लॉक और सरई रेलवे स्टेशन कोल यार्ड में सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभाल रही जीडीएक्स (GDX) सिक्योरिटी कंपनी की कार्यप्रणाली को लेकर श्रमिकों में भारी असंतोष है। उच्च जोखिम वाले खनन क्षेत्रों में सुरक्षा गार्डों से विधिक प्रावधानों के विपरीत 8 घंटे की जगह 12 घंटे ड्यूटी ली जा रही है।
श्रम कानून और माइंस एक्ट के तहत 8 घंटे से अधिक कार्य करने पर प्रति घंटा दोगुना ओवरटाइम OT) देना अनिवार्य है, जिसे कंपनी पूरी तरह दबा रही है। कागजों में केवल सामान्य ड्यूटी दिखाकर कंपनी प्रति सुरक्षाकर्मी हर महीने लगभग ₹27,000 से अधिक के ओवरटाइम का सीधा गोलमाल कर बेरोजगारों के साथ बड़ा धोखा कर रही है।
प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों को भौतिक रूप से मूल वेतन पर्ची न देकर केवल ऑनलाइन पोर्टल तक सीमित रखना कार्यप्रणाली को संदिग्ध बनाता है। सबसे गंभीर पहलू यह है कि बेरोजगारी के इस दौर में रोजी-रोटी छिनने और नौकरी से निष्कासित किए जाने के भय से पीड़ित कर्मचारी खुलकर अपनी बात रखने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं।
इस संवेदनशील विषय पर गहरा सरोकार व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेता अरुण जायसवाल ने कहा कि कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे श्रमिकों के विधिक अधिकारों का हनन और भय का माहौल बनाना पूरी तरह अनुचित है। सार्वजनिक उपक्रमों में किसी भी प्रकार की प्रबंधकीय मनमानी और श्रम असंतोष से औद्योगिक शांति प्रभावित हो सकती है। हमारा उद्देश्य व्यवस्था को बाधित करना नहीं, बल्कि नियमों के दायरे में हर पात्र व्यक्ति को उसका पारदर्शी हक दिलाना है।
गौरतलब है कि सुरक्षाकर्मियों द्वारा इस पूरे वित्तीय गोलमाल की विधिक स्पष्टता हेतु सरकारी उपक्रम APMDC (आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम) के प्रधान कार्यालय में प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष सूचना के अधिकार (RTI) के तहत अपील पहले ही दायर की जा चुकी है। कांग्रेस नेता अरुण जायसवाल ने स्थानीय प्रशासन और श्रम विभाग से इस संवेदनशील मामले में त्वरित हस्तक्षेप कर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की मांग की है ताकि श्रमिकों को भयमुक्त वातावरण और नियम सम्मत अधिकार मिल सके।
