बीमारी पूछकर नहीं आती, फिर विस्थापित कॉलोनी का अस्पताल 9 से 5 बजे तक क्यों?
सिंगरौली। जिले की टीएचडीसी अमिलिया कोल माइन कंपनी की विस्थापित कॉलोनी पचौर के तेंदूदोल में संचालित प्राथमिक चिकित्सालय की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर विस्थापितों में नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि अस्पताल में न तो समय पर चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी पहुंचते हैं और न ही पर्याप्त दवाइयों की व्यवस्था है। विस्थापितों का कहना है कि जब बीमारी किसी निर्धारित समय पर नहीं आती तो अस्पताल की सुविधा केवल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक सीमित रखना उनके लिए परेशानी का कारण बन रहा है।
विस्थापितों के मुताबिक, सुबह 9:15 बजे तक प्राथमिक चिकित्सालय में डॉक्टर और अन्य चिकित्सा कर्मचारी नहीं पहुंचे थे, जबकि अस्पताल का निर्धारित समय सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बताया गया है। स्थानीय निवासी सूरज पटेल ने आरोप लगाया कि इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं होता।
रात में तबीयत बिगड़े तो कहां जाएं विस्थापित?
ग्रामीणों का सवाल है कि यदि किसी व्यक्ति की तबीयत रात में अचानक बिगड़ जाए तो वह कहां जाए? उनका कहना है कि आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक चिकित्सालय से कोई सुविधा नहीं मिलती और मजबूरी में मरीजों को बैढ़न या अन्य स्थानों पर ले जाना पड़ता है। इससे समय और पैसे दोनों की परेशानी उठानी पड़ती है।
विस्थापितों ने कंपनी प्रबंधन पर आरोप लगाया कि विस्थापन के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर केवल औपचारिक व्यवस्था की गई है। उनके मुताबिक, अस्पताल में नियमित चिकित्सक, पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मी और जरूरी दवाइयां उपलब्ध नहीं होने से इसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है।
24 घंटे चिकित्सालय संचालन की मांग
विस्थापितों ने जिला प्रशासन और टीएचडीसी अमिलिया कोल माइन कंपनी प्रबंधन से प्राथमिक चिकित्सालय में नियमित डॉक्टरों और कर्मचारियों की तैनाती, पर्याप्त दवाइयों की उपलब्धता तथा 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करने की मांग की है। उनका कहना है कि विस्थापित कॉलोनी में रहने वाले परिवारों को आपात स्थिति में इलाज के लिए भटकना नहीं पड़े, इसके लिए अस्पताल में चौबीसों घंटे चिकित्सा व्यवस्था जरूरी है।
ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। अब देखना होगा कि कंपनी प्रबंधन और जिला प्रशासन विस्थापितों की इस मांग पर क्या कदम उठाते हैं।
