शेरवा पंचायत में ₹1.16 लाख की कथित वित्तीय अनियमितता, सचिव और पीसीओ पर गंभीर आरोप; लोकायुक्त से जांच की मांग
सिंगरौली। जनपद पंचायत चितरंगी की ग्राम पंचायत शेरवा में फर्नीचर और स्टेशनरी खरीदी के नाम पर सरकारी राशि के कथित दुरुपयोग का मामला अब लोकायुक्त संगठन भोपाल तक पहुंच गया है। शिकायतकर्ता रामबली सिंह ने जिला कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और लोकायुक्त संगठन को लिखित शिकायत सौंपकर कुल ₹1,16,100 की कथित वित्तीय अनियमितता की उच्चस्तरीय जांच कराने तथा आरोप प्रमाणित होने पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। शिकायत में पंचायत सचिव और पंचायत समन्वयक अधिकारी (पीसीओ) की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं।
फर्नीचर खरीदी के नाम पर ₹99,300 का भुगतान
शिकायत के अनुसार, पंचायत दर्पण पोर्टल पर जयसवाल फर्नीचर एवं मोबाइल हाउस, चितरंगी के नाम से बिल क्रमांक 223, दिनांक 23 जनवरी 2026 के आधार पर ₹99,300 का भुगतान दर्शाया गया है। बिल में 2 अलमारियां, 20 प्लास्टिक कुर्सियां, 3 रैकिंग कुर्सियां और 3 कंप्यूटर टेबल की खरीदी दर्ज है।
शिकायतकर्ता का दावा है कि बिल में दर्शाई गई सामग्री पंचायत भवन में मौजूद नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया है कि यदि सामान की खरीदी हुई थी तो उसका भौतिक सत्यापन कराया जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि सरकारी राशि का भुगतान किन दस्तावेजों और प्रक्रिया के आधार पर किया गया।
सचिव के पुत्र की फर्म को भुगतान का आरोप
शिकायत में स्टेशनरी खरीदी को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रामबली सिंह के मुताबिक, पंचायत सचिव ने अपने पुत्र की फर्म ‘प्रांशी ऑनलाइन, बड़कुड़’ के नाम से बिल क्रमांक 66, दिनांक 10 फरवरी 2026 के जरिए ₹16,800 का स्टेशनरी बिल तैयार कराया। शिकायतकर्ता का दावा है कि बिल में दर्ज बैंक खाते में भुगतान किया गया और संबंधित खाता सचिव के पारिवारिक सदस्य से जुड़ा हुआ है।
शिकायतकर्ता ने इस भुगतान की बैंक खाते और ई-पेमेंट ऑर्डर के माध्यम से जांच कराने की मांग की है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो खरीदी प्रक्रिया और हितों के संभावित टकराव की स्थिति की भी जांच जरूरी होगी।
सीएम हेल्पलाइन की शिकायत के निराकरण पर भी सवाल
मामले में पीसीओ की भूमिका पर भी शिकायतकर्ता ने आपत्ति जताई है। आरोप है कि सीएम हेल्पलाइन 181 पर पहले शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन संबंधित अधिकारी ने मौके पर वास्तविक भौतिक सत्यापन किए बिना ही शिकायत का निराकरण कर दिया। शिकायतकर्ता का दावा है कि सामग्री की उपलब्धता की जांच किए बिना और उन्हें संतुष्ट किए बगैर शिकायत को फोर्स क्लोज कर दिया गया।
उन्होंने संबंधित जांच प्रतिवेदन की सत्यता और शिकायत के निराकरण की प्रक्रिया की भी जांच कराने की मांग की है।
लोकायुक्त से स्वतंत्र जांच और कार्रवाई की मांग
शिकायतकर्ता रामबली सिंह ने मांग की है कि पंचायत भवन में दर्ज फर्नीचर और स्टेशनरी की सामग्री का स्वतंत्र टीम से भौतिक सत्यापन कराया जाए। साथ ही संबंधित फर्मों के बैंक खातों, ई-पेमेंट ऑर्डर और भुगतान प्राप्त करने वालों के पारिवारिक संबंधों की जांच की जाए। उन्होंने कथित गलत जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाले पीसीओ और पंचायत सचिव की भूमिका की पड़ताल करने तथा आरोप प्रमाणित होने पर एफआईआर दर्ज कर ₹1,16,100 की राशि वसूलने की मांग भी की है।
जांच और संबंधित पक्षों के जवाब का इंतजार
ग्राम पंचायतों को मिलने वाली सरकारी राशि का उपयोग विकास और जनहित के कार्यों के लिए किया जाता है। ऐसे में खरीदी और भुगतान में अनियमितता की शिकायत सामने आने पर निष्पक्ष जांच महत्वपूर्ण हो जाती है। फिलहाल शेरवा पंचायत से जुड़ा मामला शिकायत में लगाए गए आरोपों के स्तर पर है। आरोपों की स्वतंत्र जांच और संबंधित अधिकारियों तथा फर्मों का पक्ष सामने आना बाकी है। अब निगाहें जिला प्रशासन और लोकायुक्त संगठन की कार्रवाई पर टिकी हैं।
