एस. जयशंकर और यूएई के राजदूत की मुलाकात, द्विपक्षीय सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर चर्चा
नई दिल्ली। भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राजदूत अब्दुल्ला सैफ अल नुआइमी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। बैठक में विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव (खाड़ी) असीम महाजन और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
मुलाकात के बाद एस. जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि यूएई के राजदूत से मिलकर खुशी हुई। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने पर विचार-विमर्श किया।
यह मुलाकात भारत और यूएई के बीच हाल के उच्चस्तरीय संपर्कों की कड़ी के रूप में हुई। इससे पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 1 और 2 नवंबर को यूएई की आधिकारिक यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की।
अपनी यात्रा के दौरान विक्रम मिस्री ने अबू धाबी के वित्त विभाग के अध्यक्ष और एल’इमाद होल्डिंग कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी जस्सेम मोहम्मद बू अताबा अल जाबी से मुलाकात की। बैठक में निवेश प्रवाह बढ़ाने और दोनों देशों के हित में दीर्घकालिक वाणिज्यिक साझेदारी विकसित करने के उपायों पर चर्चा हुई। एल’इमाद अबू धाबी का एक प्रमुख संप्रभु निवेश मंच और होल्डिंग कंपनी है।
विदेश सचिव ने अबू धाबी के संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के अध्यक्ष मोहम्मद खलीफा अल मुबारक से भी मुलाकात की। इस दौरान ‘हाउस ऑफ इंडिया’ सहित सांस्कृतिक और रचनात्मक आदान-प्रदान तथा पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग के नए रास्तों पर विचार किया गया।
इसके अलावा विक्रम मिस्री ने यूएई की अंतरराष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रीम अल हाशिमी के साथ बैठक की। इसमें दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा के साथ सहयोग के नए क्षेत्रों पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की स्थिति और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।
भारत और यूएई के बीच ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संस्कृति और पर्यटन सहित कई क्षेत्रों में सहयोग है। हाल की उच्चस्तरीय बैठकों को इसी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
