ग्वालियर से इटावा तक बनेगा 117 किमी लंबा फोरलेन, 6,952 करोड़ की परियोजना कैबिनेट की मंजूरी के इंतजार में

ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर-चंबल क्षेत्र को उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाली प्रस्तावित फोरलेन सड़क परियोजना की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। ग्वालियर के अटल द्वार से भिंड होते हुए इटावा तक करीब 117 किलोमीटर लंबे मार्ग को फोरलेन बनाने का प्रस्ताव केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा गया है। परियोजना पर लगभग 6,952 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण की दिशा में अगली प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।

दो पैकेज में तैयार होगी परियोजना

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने इस परियोजना को 2 हिस्सों में बांटकर पूरा करने की योजना बनाई है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी अलग-अलग पैकेज में प्रस्तावित है। परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और अन्य तकनीकी प्रस्तावों को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। अब केंद्रीय कैबिनेट की स्वीकृति का इंतजार है। इसके बाद एनएचएआई निविदा प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकेगा।

मंत्रालयों ने मांगे स्पष्टीकरण

कैबिनेट में प्रस्ताव पहुंचने के बाद संबंधित मंत्रालयों ने एनएचएआई से परियोजना के संबंध में कुछ सवाल और स्पष्टीकरण मांगे हैं। ग्वालियर स्थित एनएचएआई कार्यालय की ओर से इनके जवाब भेजे जा रहे हैं। अनुमानित लागत का बड़ा हिस्सा जमीन अधिग्रहण और विभिन्न स्वीकृतियों पर खर्च होने की संभावना है। वहीं सड़क निर्माण और अतिरिक्त लेन तैयार करने जैसे सिविल कार्यों पर करीब 1,900 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

लखनऊ तक का सफर भी हो सकता है आसान

फोरलेन बनने के बाद ग्वालियर और इटावा के बीच आवागमन अधिक सुविधाजनक होने की उम्मीद है। इससे ग्वालियर-चंबल क्षेत्र का उत्तर प्रदेश के साथ सड़क संपर्क बेहतर होगा। परियोजना पूरी होने पर ग्वालियर से लखनऊ तक की यात्रा करीब 5 घंटे में पूरी होने की संभावना जताई जा रही है। बेहतर सड़क से यात्रियों के साथ व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियों को भी लाभ मिल सकता है।

कई बार बढ़ी टेंडर की तारीख

एनएचएआई ने परियोजना के लिए 18 मई को टेंडर प्रक्रिया शुरू की थी। शुरुआत में निविदा खुलने की तारीख 7 जुलाई तय की गई थी। बाद में 1 जुलाई को संशोधन कर इसे 7 अगस्त किया गया। 27 जुलाई को तारीख बढ़ाकर 8 सितंबर और 7 सितंबर को फिर संशोधन कर 14 अक्टूबर निर्धारित की गई। हालांकि, बाद में निविदा को वेबसाइट से हटा लिया गया।

फिलहाल परियोजना केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी की प्रक्रिया में है। अनुमान है कि मैदानी स्तर पर निर्माण कार्य मार्च 2027 के बाद शुरू हो सकता है। हालांकि, निर्माण की वास्तविक शुरुआत कैबिनेट की स्वीकृति, टेंडर प्रक्रिया और अन्य औपचारिकताओं पर निर्भर करेगी।