दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल बचाने का दावा वायरल, टैक्सी ड्राइवर ने बताई हर ट्रिप में 145 रुपये की बचत

नई दिल्ली। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल शुल्क बचाने की कथित तरकीब इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। शिवा शर्मा नाम के एक टैक्सी ड्राइवर ने वीडियो साझा कर दावा किया है कि वह सामान्य टोल शुल्क से कम भुगतान करके दिल्ली से मेरठ की यात्रा करता है। उसके मुताबिक, इस तरीके से प्रत्येक ट्रिप पर करीब 145 रुपये तक की बचत हो सकती है। हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

175 रुपये के बजाय 120 रुपये देने का दावा

वायरल वीडियो में ड्राइवर का कहना है कि दिल्ली से मेरठ जाने के लिए सामान्य तौर पर करीब 175 रुपये टोल देना पड़ता है, जबकि वह इसी यात्रा के लिए लगभग 120 रुपये खर्च करता है। उसके अनुसार, इस तरह आने-जाने के खर्च में करीब 145 रुपये तक की बचत हो सकती है। उसने एक्सप्रेसवे पर वाहन पहचानने वाली तकनीक के काम करने के तरीके को इस अंतर की वजह बताया है।

ANPR कैमरे और FASTag पर उठे सवाल

इस मामले में ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) तकनीक और FASTag व्यवस्था की कार्यप्रणाली चर्चा में है। ANPR कैमरे वाहन की नंबर प्लेट पहचानकर उसकी आवाजाही का रिकॉर्ड तैयार करते हैं, जबकि FASTag के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से टोल शुल्क काटा जाता है।

ड्राइवर का दावा है कि प्रवेश और निकास बिंदुओं पर वाहन की पहचान दर्ज होने के तरीके के कारण टोल गणना में अंतर आ सकता है। हालांकि, संबंधित स्थानों पर सिस्टम किस तरह काम कर रहा है और कथित बचत का वास्तविक कारण क्या है, इसकी आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है।

सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं

वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी बंट गई हैं। कुछ लोगों ने इसे टोल व्यवस्था की संभावित तकनीकी खामी बताया, जबकि कई ने नियमों से बचने की कोशिश करार दिया। कुछ यूजर्स ने नियमित यात्रियों को अधिकृत टोल पास और छूट योजनाओं की जानकारी लेने की सलाह भी दी।

एक यूजर ने 3,000 रुपये के रिचार्ज पर 200 टोल फ्री यात्राओं और प्रत्येक टोल पर 15 रुपये भुगतान वाली व्यवस्था का जिक्र किया। हालांकि, इस योजना की पात्रता और शर्तों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है। ऐसी सुविधाओं का लाभ संबंधित आधिकारिक नियमों के अनुसार ही लिया जा सकता है।

तकनीकी जांच और आधिकारिक स्पष्टीकरण जरूरी

वायरल वीडियो के आधार पर पूरे एक्सप्रेसवे की टोल व्यवस्था को गलत नहीं ठहराया जा सकता। यदि किसी स्थान पर वाहन की पहचान या शुल्क गणना में तकनीकी गड़बड़ी है, तो संबंधित टोल ऑपरेटर और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से इसकी जांच की जानी चाहिए।

वाहन चालकों को भी सोशल मीडिया पर बताई गई किसी तरकीब को अपनाने से पहले उसकी वैधता जांचनी चाहिए। निर्धारित टोल शुल्क से बचने के लिए नियमों का उल्लंघन करना जोखिम भरा हो सकता है। फिलहाल टैक्सी ड्राइवर का दावा चर्चा में है, लेकिन कथित बचत के तरीके की पुष्टि और टोल व्यवस्था पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है।