टीएचडीसी अमिलिया कोल माइंस में विस्थापितों का अनिश्चितकालीन चक्काजाम, 25 दिन से धरने पर बैठे ग्रामीणों का आंदोलन तेज
कलेक्टर अंकित अस्थाना के मौके पर पहुंचने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान, खदान संचालन और कोल परिवहन प्रभावित

सिंगरौली/पिड़रवाह। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की अमिलिया कोल माइंस परियोजना पिड़रवाह में विस्थापितों और भू-प्रभावितों की लंबित मांगों का निराकरण नहीं होने पर आंदोलन तेज हो गया है। पिछले 25 दिनों से कंपनी के पिड़रवाह गेट के सामने धरने पर बैठे प्रभावित ग्रामीणों ने अब अनिश्चितकालीन चक्काजाम शुरू कर दिया है। आंदोलनकारियों के अनुसार, चक्काजाम के कारण खदान का संचालन और कोयला परिवहन प्रभावित हुआ है।
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि टीएचडीसी प्रबंधन और मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) संजीव मित्तल उनकी समस्याओं के स्थायी समाधान को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि लगातार आश्वासन और नई तारीखें मिलने के बावजूद मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया। ग्रामीणों ने ऐलान किया है कि जब तक कलेक्टर अंकित अस्थाना स्वयं धरना स्थल पर पहुंचकर उनकी समस्याएं नहीं सुनते, तब तक चक्काजाम और धरना जारी रहेगा।
बताया गया कि बीते दिन कलेक्ट्रेट में विस्थापितों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रशासनिक स्तर पर बातचीत हुई थी, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकलने के बाद आंदोलन तेज कर दिया गया।

छोटे सिंह मरावी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने संभाला मोर्चा
अनिश्चितकालीन चक्काजाम और धरना-प्रदर्शन में ग्राम पंचायत तेंदुहा के सरपंच छोटे सिंह मरावी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में विस्थापित ग्रामीण, महिलाएं और युवा शामिल हुए। प्रदर्शन में बृजेश तिवारी, बाबू चन्द पटेल, बुद्धसेन पनिका, बल्देव साकेत, लखपती विश्वकर्मा, ओम प्रकाश सिंह, प्रदीप पटेल, प्राणवती नाई, रेश कुमारी सिंह, विरहुलिया उर्फ रजवंती, बाबू नन्दन पटेल, इन्द्रपाल सिंह, संतोष सिंह, मनोज सिंह, झूपुर सिंह, जनकधारी सिंह, अभय लाल पाल, राम औतार पनिका, अनुप सिंह, बाबू लाल सिंह, मुकेश बियार, उदयचन्द पटेल, छोटे पटेल और राजकुमार साकेत सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे।
30 सूत्रीय मांगों में मुआवजा, रोजगार और पुनर्वास का मुद्दा
सरपंच छोटे सिंह मरावी द्वारा प्रशासन को सौंपे गए मांग पत्र में विस्थापितों के अधिकार, मुआवजा, पुनर्वास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े 30 बिंदु उठाए गए हैं। प्रभावितों ने विस्थापन सूची से छूटे पात्र परिवारों के नाम जोड़कर उन्हें सभी लाभ देने तथा वर्ष 2017-18 के सर्वे में दर्ज शेष लगभग 600 मकानों का लंबित मुआवजा तत्काल भुगतान करने की मांग की है।ग्रामीणों का कहना है कि 31 अगस्त 2019 से पहले के खसरा भू-स्वामियों को भू-विस्थापित मानकर अवार्ड दिनांक से भत्ता दिया जाए। पेंशन और अन्य भत्तों की पात्रता भी विस्थापन तिथि के बजाय अवार्ड दिनांक से तय करने की मांग की गई है। विस्थापितों और भू-विस्थापितों को योग्यता के अनुसार टीएचडीसी में प्राथमिकता से रोजगार देने तथा परियोजना के कोटेशन और पेटी कार्यों में स्थानीय विस्थापित वेंडरों को अवसर देने की मांग भी शामिल है।
स्कूल, अस्पताल और कॉलोनी की सुविधाओं पर उठाए सवाल
पचौर (तेन्दूरडोल) विस्थापित कॉलोनी में डीपीएस, डीएवी या डी’पॉल जैसी संस्थाओं के स्तर का स्कूल संचालित करने और वर्तमान जर्जर स्कूल भवन की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की गई है। कॉलोनी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 24 घंटे एमबीबीएस डॉक्टर और एंबुलेंस की स्थायी व्यवस्था करने की मांग भी रखी गई है।
विस्थापितों ने नॉर्थ और साउथ कॉलोनी में चोरी तथा जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए मजबूत बाउंड्रीवॉल बनाने, खुली नालियों को ढंकने, पार्क, खेल मैदान, जिम और श्मशान घाट विकसित करने तथा निःशुल्क बिजली-पानी और पक्की सड़कों की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। आवंटित प्लॉटों का नक्शा तरमीम कराकर हितग्राहियों को विधिवत भूमि-स्वामी अधिकार देने और विस्थापितों के लिए पृथक ग्राम पंचायत गठित करने की मांग भी उठाई गई है।
मजदूरी दर, रेलवे ओवरब्रिज और पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा
मांग पत्र में डीजीएमएस की दरों के अनुसार कुशल और अकुशल श्रमिकों को मजदूरी भुगतान करने तथा जैरो-पचौर रेलवे अंडरब्रिज में जलभराव की समस्या दूर करने के लिए रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) बनाने की मांग शामिल है। ग्रामीणों ने कंचन नदी के उद्गम स्थल को सुरक्षित करने, वहां पहुंच मार्ग बनाने और बारहमासी नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए गैवियन डैम निर्माण की मांग भी रखी है।
इसके अलावा 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के विस्थापितों से भरवाए गए ओटीएस फॉर्म निरस्त कर भत्ता बहाल करने तथा वर्षों से तिरपाल के नीचे रहने को मजबूर बेघर परिवारों को पक्का आवास और मुआवजा देने की मांग की गई है।
आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक जिला प्रशासन और कंपनी का शीर्ष प्रबंधन धरना स्थल पर पहुंचकर मांगों पर लिखित और ठोस निर्णय नहीं लेता, तब तक अनिश्चितकालीन चक्काजाम जारी रहेगा।










