मनरेगा का नाम बदलने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन

भोपाल।केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना के नाम में बदलाव के फैसले को लेकर कांग्रेस ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। रविवार को भोपाल कांग्रेस कमेटी ने मिंटो हॉल परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना-प्रदर्शन कर इस निर्णय को राष्ट्रपिता के सम्मान पर सीधा हमला बताया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

धरने में भोपाल कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी धनोपिया सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए।

नाम बदलने की राजनीति बंद करे सरकार
धरने को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना ने कहा कि महात्मा गांधी का नाम किसी योजना से हटाना केवल प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि उनकी विचारधारा और योगदान को कमजोर करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि गांधीजी के विचारों से जुड़ी सामाजिक सुरक्षा की मजबूत व्यवस्था है। कांग्रेस इसे किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने देगी।
सक्सेना ने आरोप लगाया कि कई जगहों पर मजदूरों को समय पर भुगतान नहीं मिल रहा, लेकिन सरकार वास्तविक समस्याओं के समाधान के बजाय नाम बदलने में व्यस्त है।

20 साल से गरीबों की जीवनरेखा रही है मनरेगा
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी धनोपिया ने कहा कि वर्ष 2005 से मनरेगा ग्रामीण भारत में गरीबों, आदिवासियों और श्रमिकों के लिए जीवनरेखा साबित हुई है। यह योजना केवल रोजगार तक सीमित नहीं रही, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल देने का काम भी करती रही है।
उन्होंने सवाल उठाया कि भाजपा ने वर्षों तक इसी योजना के सहारे शासन चलाया, फिर अब इसकी पहचान बदलने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है।

सम्मान का सवाल, राजनीति का नहीं
कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा किसी धार्मिक या राजनीतिक टकराव का नहीं, बल्कि महात्मा गांधी के सम्मान और ऐतिहासिक विरासत की रक्षा का है। पार्टी नेताओं का कहना है कि गांधीजी की पहचान से छेड़छाड़ सामाजिक सौहार्द के खिलाफ है।

धरना-प्रदर्शन में कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष अवनीश भार्गव, गोविंदपुरा विधानसभा प्रभारी नरेश सिंह, विनीता साहू, अनोखी मान सिंह, राहुल सिंह राठौर सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

कांग्रेस की प्रमुख मांगें

मनरेगा का नाम और मूल पहचान बरकरार रखी जाए

योजना के तहत मजदूरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए

राजनीतिक एजेंडे के लिए ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का इस्तेमाल बंद किया जाए