गनियारी में उच्च शिक्षा विभाग की भूमि पर बने आवासों को लेकर विवाद गहरा, प्रभावित परिवारों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा
सिंगरौली- सिंगरौली जिले के ग्राम गनियारी वार्ड क्रमांक 41 में उच्च शिक्षा विभाग की भूमि पर बने आवासों को लेकर विवाद गहरा गया है। प्रभावित परिवारों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि उनके मकानों को न गिराया जाए।
पीड़ित परिवारों का कहना है कि वे पिछले 20-25 वर्षों से इस भूमि पर कच्चे-पक्के मकान बना कर रह रहे हैं और यहीं से अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं। उन्होंने नगर पालिका में भवन कर जमा किया है, उनके पास बिजली-पानी के कनेक्शन हैं, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनकी किस्त की राशि भी उनके खातों में भेजी जा चुकी है। बावजूद इसके, उन्हें बार-बार तहसील से अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया जा रहा है।
एक पीड़ित ने कहा, हम गरीब मजदूर लोग हैं, हमारे पास रहने के लिए दूसरा कोई ठिकाना नहीं है। अगर मकान गिरा दिया गया तो पूरा परिवार सड़कों पर आ जाएगा।इस पूरे मामले पर तहसीलदार श्रीमती सविता यादव ने स्पष्ट किया कि संबंधित जमीन उच्च शिक्षा विभाग की है और इसे खाली कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, सभी को 31 दिसंबर 2025 तक जमीन खाली करने के निर्देश दिए गए हैं।तहसीलदार ने यह भी जोड़ा कि यदि जांच के दौरान यह तथ्य सामने आता है कि किसी व्यक्ति के पास वास्तव में कोई अन्य जमीन नहीं है, तो प्रशासन सहानुभूतिपूर्वक उनके प्रकरण पर विचार करेगा और उन्हें कहीं अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
हालांकि, प्रशासन का रुख साफ है कि उच्च शिक्षा विभाग की भूमि को खाली कराना अनिवार्य है। उन्होंने चेतावनी दी कि तय समय तक अतिक्रमण हटाया नहीं गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
