भारत-रूस के बीच RELoS समझौता लागू, सैन्य सहयोग को मिलेगा बढ़ावा
नई दिल्ली/मॉस्को। भारत और रूस के बीच फरवरी 2025 में हुआ लॉजिस्टिक समझौता जनवरी 2026 से लागू हो गया है। इस समझौते के तहत दोनों देश एक-दूसरे के क्षेत्र में सीमित संख्या में सैनिक, युद्धपोत और सैन्य विमान तैनात कर सकेंगे। रूस के आधिकारिक कानूनी सूचना पोर्टल ने इसकी जानकारी दी है।
इस समझौते को दिसंबर 2025 में रूसी संसद की मंजूरी मिल चुकी है। समझौते का नाम Reciprocal Exchange of Logistics Support (RELOS) है, जिसके तहत एक समय में अधिकतम 3000 सैनिक, 5 युद्धपोत और 10 सैन्य विमान तैनात किए जा सकते हैं। यह व्यवस्था प्रारंभ में 5 वर्षों के लिए लागू रहेगी, जिसे आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है।
इस समझौते से दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और मजबूत होने की उम्मीद है। खासकर भारतीय सेना के रूसी उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव में सुविधा मिलेगी, साथ ही संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण और मानवीय मिशन भी आसान होंगे।
समझौते के तहत दोनों देश एक-दूसरे को लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करेंगे, जिसमें बंदरगाह और हवाई अड्डों का उपयोग, ईंधन, मरम्मत, भोजन, पानी और तकनीकी सेवाएं शामिल हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार, मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों, खासकर रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच यह समझौता रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
