चार हाईकोर्ट में 30 नए जजों की नियुक्ति को मंजूरी, मद्रास को 15 तो मध्यप्रदेश को मिला 1 न्यायाधीश

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने न्याय व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए देश के चार हाईकोर्ट में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इन नियुक्तियों में सबसे अधिक 15 न्यायाधीश मद्रास हाईकोर्ट को मिले हैं, जबकि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एक न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है।

राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से परामर्श के बाद इन नियुक्तियों को स्वीकृति प्रदान की है। नियुक्त किए गए न्यायाधीशों में 20 अधिवक्ता और 10 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। नए न्यायाधीशों के पदभार संभालने से हाईकोर्ट में रिक्त पदों को भरने और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

मद्रास हाईकोर्ट को सबसे बड़ी सौगात
मद्रास हाईकोर्ट में कुल 15 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। इनमें पांच स्थायी न्यायाधीश और 10 अतिरिक्त न्यायाधीश शामिल हैं। स्थायी न्यायाधीशों में कृष्णास्वामी गोविंदराजन, रजनीश पथियिल, नटराजन रमेश, जीके मुथुकुमार और रामकृष्णन राजेश विवेकानंथन शामिल हैं। इसके अलावा बार से आठ अतिरिक्त न्यायाधीश और सात न्यायिक अधिकारियों को भी अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया गया है।

कलकत्ता हाईकोर्ट में 8 नियुक्तियां
कलकत्ता हाईकोर्ट में आठ अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। इनमें सभी अधिवक्ता वर्ग से हैं। नियुक्त न्यायाधीशों में आर्यक दत्ता, अतरूप बनर्जी, संदीप कुमार डे, पार्थ प्रतीम रॉय, सुदीप देब, अनुज सिंह, अर्जुन रे मुखर्जी और रिशाद मेडोरा शामिल हैं।

कर्नाटक हाईकोर्ट में 6, मध्यप्रदेश को 1 न्यायाधीश
कर्नाटक हाईकोर्ट में छह अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इनमें राघवेंद्र एस श्रीवत्स, हेमा कुलकर्णी, सुब्रमण्य रंगाराव, तडागावाड़ी प्रकाश विवेकानंद, प्रमोद बक्केश्वर और शांति भूषण होम्बेगौड़ा शामिल हैं।

वहीं मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता अमित लाहोटी को अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार के इस निर्णय से न्यायालयों में कार्यभार कम करने और न्याय प्रक्रिया को गति देने की उम्मीद जताई जा रही है।