ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक जारी रहेगा प्रदर्शन: राहुल गांधी

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। राहुल गांधी ने दिल्ली में भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि राजधानी को किले में तब्दील कर दिया गया है और लोगों को दिल्ली पहुंचने से रोका जा रहा है।

राहुल गांधी ने कहा कि पिछले चार-पांच दिनों से वोट चोरी के मुद्दे पर जन आंदोलन चल रहा है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती, ट्रेनों और बसों को रोकने तथा लोगों की आवाजाही पर पाबंदियों के जरिए प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ज्ञानेश कुमार का बचाव कर रही है और विपक्ष जनता के सामने यह मुद्दा उठाना चाहता है।

पुलिस और सुरक्षा बलों की भूमिका पर सवाल

राहुल गांधी ने दावा किया कि पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के जवानों के बीच युवाओं को प्रदर्शन से रोकने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि देशभक्त युवाओं को रोकने और उनके खिलाफ बल प्रयोग करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, जबकि आरएसएस से जुड़े लोगों को छूट दी जा रही है।

आरएसएस की भीड़ पर महिलाओं को पीटने का आरोप

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान आरएसएस से जुड़ी भीड़ महिलाओं को पीट रही है। उन्होंने कहा कि एक ओर युवाओं को रोकने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों को खुली छूट दी जा रही है। ये आरोप राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाए हैं।

ज्ञानेश कुमार को लेकर तीखा बयान

राहुल गांधी ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को संबोधित करते हुए कहा कि उनके कामकाज को लेकर सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयुक्त के पिछले कार्यों और कथित अनियमितताओं को लेकर विपक्ष के पास जानकारी है तथा इस मामले को आगे भी उठाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि करोड़ों युवा लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। राहुल गांधी के अनुसार, विपक्ष का संघर्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर जवाबदेही तय कराने के लिए है।