दादा की संपत्ति में पोते का अपने आप नहीं बनता अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने समझाया विरासत का कानून

नई दिल्ली। दादा की संपत्ति का नाम सुनते ही अगली पीढ़ी के मन में हिस्सेदारी का दावा पैदा हो सकता है, लेकिन कानून में हर विरासत की संपत्ति को संयुक्त पैतृक संपत्ति नहीं माना जाता। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि किसी हिंदू पुरुष की संपत्ति उसकी मृत्यु के बाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत उसके प्रथम श्रेणी के कानूनी वारिसों को मिलती है और बाद में उनका बंटवारा हो जाता है, तो पिता के हिस्से पर उसके बेटे का जन्म से स्वतः अधिकार नहीं बनता। ऐसी स्थिति में पिता अपने हिस्से का स्वतंत्र मालिक होता है और कानून के दायरे में उसका उपयोग, बिक्री या हस्तांतरण कर सकता है।

यह फैसला 29 साल पुराने संपत्ति विवाद में आया है। न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की पीठ ने 6 नवंबर 2026 को जे. राजेश (नाबालिग) बनाम एम. कुमारन एवं अन्य मामले में बेटे की अपील खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि दादा की संपत्ति का धारा 8 के तहत उत्तराधिकारियों में बंटवारा होने के बाद पिता को मिला हिस्सा उसकी व्यक्तिगत संपत्ति बन गया था। इसलिए बेटा केवल जन्म के आधार पर उसमें अपना अलग हिस्सा नहीं मांग सकता।

1997 में दायर हुआ था बंटवारे का मुकदमा

मामला चेन्नई की 1,811 वर्गफुट जमीन से जुड़ा था, जो मूल रूप से अपीलकर्ता के दादा एन. रामकृष्णन की थी। दादा की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति के बंटवारे को लेकर वर्ष 1993 में मुकदमा दायर हुआ। बाद में 3 फरवरी 1994 को हुए समझौते के आधार पर संपत्ति का बंटवारा किया गया और अपीलकर्ता के पिता को विवादित जमीन का हिस्सा मिला।

इसके बाद अप्रैल 1997 में पिता ने दो बिक्री विलेखों के जरिए यह जमीन दो खरीदारों को बेच दी। इसी वर्ष बेटे की ओर से, जो उस समय नाबालिग था, मां ने प्राकृतिक अभिभावक के रूप में बंटवारे और आधी जमीन पर कब्जे की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया। बेटे का तर्क था कि जमीन पैतृक और संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति है, इसलिए उसमें उसका भी जन्म से अधिकार है।

निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा विवाद

मामले में निचली अदालत ने शुरुआत में बेटे के पक्ष में बंटवारे की प्रारंभिक डिक्री दी थी। लेकिन प्रथम अपीलीय अदालत ने उस फैसले को पलट दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने भी अपीलीय अदालत के निर्णय को बरकरार रखा। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि दादा की संपत्ति का उत्तराधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत उनके प्रथम श्रेणी के वारिसों को मिला था। इस श्रेणी में विधवा, बेटा, बेटी और मां जैसे वारिस आते हैं। संपत्ति उनके बीच उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार बंटी थी। अदालत के अनुसार, बंटवारे के बाद प्रत्येक वारिस को मिला हिस्सा उसका अलग स्वामित्व बन गया और संयुक्त सहदायिकी का स्वरूप जारी नहीं रहा।

पीठ ने यह भी ध्यान दिया कि बेटे के मुकदमे में 1994 के समझौता आदेश और 1997 में किए गए बिक्री विलेखों को चुनौती नहीं दी गई थी। ऐसे में केवल जन्म के आधार पर आधी जमीन पर अधिकार का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता।

फैसले का अर्थ: हर विरासत की संपत्ति पैतृक नहीं

इस फैसले का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि दादा से पिता को मिली हर संपत्ति को अगली पीढ़ी के लिए स्वतः संयुक्त पैतृक संपत्ति नहीं माना जा सकता। संपत्ति किस तरह प्राप्त हुई, उत्तराधिकार किस कानूनी प्रावधान के तहत खुला और बंटवारे की स्थिति क्या रही—इन सभी बातों के आधार पर अधिकार तय होते हैं।

इसका अर्थ यह नहीं है कि हर परिस्थिति में पिता बेटे को संपत्ति से बेदखल कर सकता है। यदि संपत्ति वास्तव में संयुक्त हिंदू परिवार या सहदायिकी की संपत्ति है, अथवा किसी अन्य कानूनी व्यवस्था के तहत बेटे का अधिकार बनता है, तो स्थिति अलग हो सकती है। इसलिए पैतृक संपत्ति और धारा 8 के तहत पिता को व्यक्तिगत रूप से मिली संपत्ति के बीच अंतर समझना जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जहां दादा से मिली संपत्ति पर अगली पीढ़ी के सदस्य जन्मसिद्ध हिस्सेदारी का दावा करते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि केवल यह तथ्य कि संपत्ति कभी दादा की थी, पोते को उसमें स्वतः अधिकार नहीं देता।