कैब कारोबार के नियम होंगे आसान, 50 की जगह सिर्फ 5 गाड़ियों से शुरू कर सकेंगे रेंटल बिजनेस

नई दिल्ली। देश में कैब रेंटल कारोबार शुरू करने और उसका संचालन करने की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने नए नियमों का प्रस्ताव रखा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रस्तावित फ्रेमवर्क के तहत अब कैब रेंटल बिजनेस शुरू करने के लिए न्यूनतम 50 गाड़ियों की अनिवार्यता घटाकर सिर्फ 5 करने की तैयारी है। इससे छोटे कारोबारियों को भी इस क्षेत्र में उतरने का अवसर मिलेगा। साथ ही ग्राहकों की सुरक्षा और शिकायतों के समाधान के लिए भी कड़े प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं।

नए नियमों के तहत ऑपरेटर ग्राहकों को ड्राइवर के साथ या बिना ड्राइवर वाली कैब उपलब्ध करा सकेंगे। हालांकि, प्रत्येक परिचालन स्थल पर कम से कम 2 कैब रखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, पांच पर्यटन शहरों में शाखाएं खोलने की अनिवार्यता भी समाप्त करने का प्रस्ताव है।

एक लाइसेंस से पूरे राज्य में कारोबार

मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार, अलग-अलग मुख्यालय और शाखा लाइसेंस की जगह पूरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मान्य एक ही लाइसेंस जारी किया जा सकेगा। इसमें हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल जैसे स्थानों पर भी संचालन की अनुमति मिल सकती है।

लाइसेंस जारी करने और उसके नवीनीकरण की प्रक्रिया 60 दिनों के भीतर पूरी करने का प्रस्ताव है। वहीं, कैब या संचालन स्थल जोड़ने और हटाने के लिए 30 दिनों की डीम्ड अप्रूवल व्यवस्था लागू की जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन रजिस्टर और डिजिटल डेटा के माध्यम से कागजी कार्रवाई भी कम होगी।

ग्राहकों की सुरक्षा के लिए होंगे विशेष इंतजाम

प्रस्तावित नियमों में कैब के अंदर लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम और फर्स्ट एड किट अनिवार्य करने की बात कही गई है। चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम का प्रावधान भी रखा गया है। ऑपरेटरों को अपनी वेबसाइट के साथ 24 घंटे शिकायत निवारण सुविधा, आपातकालीन मरम्मत और टोइंग की व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी।

ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी

नए फ्रेमवर्क के तहत ऑपरेटरों द्वारा नियुक्त ड्राइवरों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा। साथ ही सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के प्रावधानों के तहत उनके कल्याण का ध्यान रखना होगा। यदि किसी कैब या ऑपरेटर के ड्राइवर से जुड़ा गंभीर अपराध सामने आता है तो ऑपरेटर के लाइसेंस की वैधता कम की जा सकेगी।

सरकार ने लाइसेंस निलंबित या रद्द करने से पहले छोटी-मोटी कमियों को सुधारने का अवसर देने का भी प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा ऑपरेटरों को इलेक्ट्रॉनिक सुनवाई के माध्यम से अपील करने की सुविधा मिल सकती है।

फिलहाल ये बदलाव प्रस्तावित फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं। इनके लागू होने के बाद कैब रेंटल कारोबार में छोटे उद्यमियों की भागीदारी बढ़ने और ग्राहकों को अधिक विकल्प मिलने की उम्मीद है।