आयुष्मान योजना में बड़ा बदलाव: 112 बीमारियों का इलाज निजी अस्पतालों में नहीं करा सकेंगे मरीज, सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित होंगे पैकेज
नई दिल्ली। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के तहत इलाज की व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी है। प्रस्तावित व्यवस्था लागू होने के बाद आयुष्मान कार्डधारक 112 बीमारियों का इलाज निजी अस्पतालों में नहीं करा सकेंगे। इन बीमारियों के उपचार के पैकेज केवल सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित किए जाने का प्रस्ताव है। इससे देशभर में आयुष्मान योजना का लाभ लेने वाले करोड़ों मरीजों के इलाज की व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
जानकारी के मुताबिक, फिलहाल 23 बीमारियों के उपचार पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित हैं। अब इसमें 89 नए पैकेज जोड़ने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस तरह कुल 112 पैकेज सरकारी अस्पतालों के दायरे में आ जाएंगे। केंद्र सरकार की योजना इस नई व्यवस्था को 1 दिसंबर 2026 से ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (टीएमएस) में लागू करने की है। हालांकि, राज्यों को अपने यहां इस व्यवस्था को लागू करने या नहीं करने का निर्णय लेने का अधिकार रहेगा।
स्त्री रोग, हड्डी और मानसिक स्वास्थ्य के उपचार भी शामिल
प्रस्तावित सूची में डे केयर ट्रीटमेंट से लेकर बड़ी सर्जरी तक के उपचार शामिल हैं। इनमें स्त्री रोग एवं प्रसूति सेवाएं, हाई रिस्क डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, बायोप्सी, ईएनटी, नेत्र रोग, जनरल मेडिसिन और हड्डियों से संबंधित उपचार शामिल हैं।
इसके अलावा एल्कोहलिक लिवर डिजीज, चिकनगुनिया, डायरिया, ब्रोंकाइटिस, हेपेटाइटिस, मलेरिया, पैंक्रियाटाइटिस, सिस्ट, फिस्टुला, गंभीर एनीमिया और फ्रैक्चर के उपचार भी प्रस्तावित सूची में हैं। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े एंग्जाइटी, मूड डिसऑर्डर, स्ट्रेस मैनेजमेंट और एडीएचडी जैसे उपचारों को भी इसमें शामिल किया गया है। मोतियाबिंद और ग्लूकोमा स्क्रीनिंग जैसी सुविधाएं भी प्रस्तावित पैकेज का हिस्सा हैं।
सरकारी अस्पतालों में बढ़ सकती है मरीजों की भीड़
इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद सरकारी अस्पतालों पर मरीजों का दबाव बढ़ने की आशंका है। वर्तमान में कई सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों, आधुनिक चिकित्सा उपकरणों, ऑपरेशन थिएटर और अन्य जरूरी सुविधाओं की कमी बनी हुई है। ऐसे में यदि 112 उपचार पैकेज सरकारी अस्पतालों तक सीमित कर दिए जाते हैं, तो मरीजों को इलाज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टर, विशेषज्ञ और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराए बिना इस व्यवस्था को कैसे प्रभावी बनाया जाएगा। आयुष्मान योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ऐसे में नई व्यवस्था के साथ अस्पतालों की क्षमता बढ़ाना भी जरूरी होगा, ताकि कार्डधारकों को समय पर उपचार मिल सके।
