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बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 दोषियों को दी जमानत, उम्रकैद की सजा निलंबित

17 साल से अधिक समय जेल में बिताने और एक दोषी की गंभीर दिव्यांगता को माना आधार, दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर सुनवाई जारी रहेगी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी ठहराए गए 2 लोगों की उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी है। अदालत ने यह आदेश 28 अक्टूबर को जारी किया था। हालांकि, दोषसिद्धि के खिलाफ दोनों की अपील पर सुनवाई जारी रहेगी। जमानत पर रिहाई ट्रायल कोर्ट की ओर से तय शर्तों के अधीन होगी।

जमानत पाने वाले दोषियों की पहचान विपिनचंद्र कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोधिया के रूप में हुई है। दोनों ने जेल में 17 साल से अधिक समय बिताया है। उनकी ओर से पेश वकील सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत को बताया कि एक दोषी का नाम प्राथमिकी में नहीं था और घटना के करीब 3 साल बाद उसे मामले में आरोपी बनाया गया था। उन्होंने यह भी दलील दी कि दोनों में से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है।

गुजरात सरकार ने किया जमानत का विरोध

गुजरात सरकार ने दोनों दोषियों की जमानत याचिकाओं का विरोध किया। सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने दलील दी कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए निचली अदालतों ने रिकॉर्ड पर मौजूद सभी प्रासंगिक तथ्यों और सामग्री पर विचार किया था।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि अपीलकर्ताओं ने 17 साल से अधिक समय जेल में बिताया है और उनमें से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है। अदालत ने यह भी माना कि अपीलों में ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर विचार किया जाना जरूरी है।

अपील पर फैसला आना बाकी

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दोनों दोषियों की उम्रकैद की सजा फिलहाल निलंबित हुई है और उन्हें जमानत मिली है। इसका अर्थ दोषसिद्धि समाप्त होना नहीं है। दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील पर अदालत में सुनवाई जारी रहेगी। अंतिम निर्णय अपीलों के निस्तारण के बाद ही होगा।

 

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