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चुनाव आयोग से व्यक्तिगत पूछताछ की मांग, इंडिया ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट में सौंपे 48 सवाल

मुख्य निर्वाचन आयुक्त, दोनों निर्वाचन आयुक्तों और आईटी महानिदेशक से जवाब लेने की अनुमति मांगी

नई दिल्ली। चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल किया है। विपक्षी गठबंधन ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, दोनों निर्वाचन आयुक्तों और आयोग के आईटी महानिदेशक से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की अनुमति मांगी है। हलफनामे के साथ आयोग से जवाब मांगने के लिए 48 सवालों की सूची भी सौंपी गई है। ये सवाल कथित वोट चोरी और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े हैं।

विपक्षी नेताओं का आरोप है कि निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में विवाद से जुड़े प्रमुख सवालों का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। उनका दावा है कि एसआईआर प्रक्रिया में गंभीर खामियां रहीं और इसके चलते बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए। विपक्ष ने आशंका जताई है कि कथित अनियमितताओं से चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता प्रभावित हुई है।

फैसलों और तकनीकी रिकॉर्ड पर मांगा जवाब

हलफनामे में आयोग से पूछा गया है कि देशभर में एसआईआर कराने, फॉर्म-6 में बदलाव करने तथा ईआरओनेट और ईसीआईनेट के केंद्रीकरण का फैसला किस स्तर पर और किसके द्वारा लिया गया। विपक्ष ने यह भी जानना चाहा है कि विभिन्न फैसलों को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य 2 निर्वाचन आयुक्तों के बीच कितनी बार असहमति हुई।

याचिकाकर्ताओं ने आयोग की ओर से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जुड़े आईपी एड्रेस और अन्य तकनीकी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराने पर भी सवाल उठाए हैं। उनका तर्क है कि इन दस्तावेजों के अभाव में मामले से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य सामने नहीं आ पा रहे हैं।

आयोग ने अपने हलफनामे में क्या कहा

निर्वाचन आयोग ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा था कि जून 2025, अक्टूबर 2025 और मई 2026 में एसआईआर से संबंधित सभी आदेश तीनों निर्वाचन आयुक्तों के बीच आपसी सहमति और विचार-विमर्श के बाद जारी किए गए थे। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया था कि फॉर्म-6 में बदलाव करने का अधिकार निर्वाचन आयोग के बजाय केंद्र सरकार के पास है।

एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान नाम हटाए जाने और कथित अनियमितताओं को लेकर विपक्षी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद इस प्रक्रिया को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। अक्टूबर 2026 में सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्तों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

इसी मामले में मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ में सुनवाई प्रस्तावित है। सुनवाई के दौरान विपक्ष की ओर से दाखिल 48 सवालों और निर्वाचन आयोग के जवाबी हलफनामे पर अदालत का रुख महत्वपूर्ण रहेगा।

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