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सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, एससी-एसटी वर्ग के लिए कोई सीट स्थायी रूप से आरक्षित रखने का अधिकार नहीं

महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों से जुड़े मामले में याचिका खारिज, आरक्षित सीटों का रोटेशन नीतिगत विषय बताया

नई दिल्ली। अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि किसी मतदाता या उम्मीदवार को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र को एससी या एसटी वर्ग के लिए आरक्षित रखने की मांग करे। कानून में भी किसी खास सीट को हमेशा आरक्षित रखने की गारंटी नहीं दी गई है।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने सोमवार, 16 नवंबर को महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों से जुड़े मामले में यह टिप्पणी की। पीठ में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे। मामला जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में एससी-एसटी आरक्षित सीटों के रोटेशन से संबंधित नियमों को चुनौती देने वाली याचिका से जुड़ा था।
आरक्षित सीटों का रोटेशन नीतिगत फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने रूपाली इंद्रभूषण सोंडे की याचिका खारिज करते हुए कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण और उनका रोटेशन नीतिगत विषय हैं। कोई उम्मीदवार या मतदाता यह अधिकार नहीं जता सकता कि किसी खास निर्वाचन क्षेत्र को एससी या एसटी के लिए आरक्षित घोषित किया जाए।

याचिकाकर्ता ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा वर्ष 2025 में बनाए गए नियमों को चुनौती दी थी। इन नियमों के अनुसार, आरक्षण के रोटेशन की नई व्यवस्था लागू होने के बाद होने वाले पहले आम चुनाव को शुरुआती चुनाव माना जाएगा। इसी आधार पर जिला परिषद और पंचायत समितियों की सीटों का आरक्षण निर्धारित किया जाना है।
बॉम्बे हाईकोर्ट से भी नहीं मिली थी राहत
इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने 19 सितंबर 2025 को याचिकाएं खारिज कर दी थीं। हाईकोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर सके कि महाराष्ट्र जिला परिषद एवं पंचायत समिति (सीटों के आरक्षण की पद्धति एवं रोटेशन) नियम, 2025 का नियम 12 मनमाना या असंवैधानिक है।

याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि नई व्यवस्था से आरक्षित सीटों के रोटेशन का पुराना क्रम प्रभावित होगा। इससे उन संभावित उम्मीदवारों को नुकसान हो सकता है, जो पहले से किसी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 में दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी थी।
महाराष्ट्र सरकार को ज्ञापन देने की छूट
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करने के साथ ही याचिकाकर्ता को महाराष्ट्र सरकार के समक्ष ज्ञापन देने की छूट दी है। इसके जरिए वे स्थानीय निकाय चुनावों में एससी-एसटी वर्ग के लिए सीटों के आरक्षण और रोटेशन से जुड़े नियमों पर पुनर्विचार की मांग कर सकते हैं।

महाराष्ट्र सरकार ने अदालत में नियमों का बचाव करते हुए कहा था कि इन्हें महाराष्ट्र जिला परिषद एवं पंचायत समिति अधिनियम, 1961 की धारा 12 के प्रावधानों को लागू करने के लिए बनाया गया है।

अदालत की टिप्पणी का आशय है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र को लगातार एससी या एसटी वर्ग के लिए आरक्षित बनाए रखने का दावा कानूनी अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता। आरक्षित सीटों का निर्धारण और रोटेशन संबंधित कानूनों एवं निर्धारित नीतियों के अनुसार होगा।

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