चीन की एआई क्षमता पर अमेरिकी शिकंजा, विदेशी डेटा सेंटरों पर भी सख्त हुए निर्यात नियम
अमेरिकी चिप्स के जरिए चीनी कंपनियों को कंप्यूटिंग सेवाएं देने वालों को बताने होंगे वास्तविक ग्राहक, कई देशों में बिक्री के लिए लाइसेंस जरूरी

वॉशिंगटन। चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) क्षमता को सीमित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने अपनी निर्यात नियंत्रण नीति और सख्त कर दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन के नए नियम सोमवार से प्रभावी हो गए हैं। इनके दायरे में अब ऐसे विदेशी डेटा सेंटर भी शामिल होंगे, जो अमेरिकी चिप्स के जरिए प्रतिबंधित देशों की कंपनियों को कंप्यूटिंग सेवाएं उपलब्ध कराते हैं।
नए प्रावधानों के तहत चीन, रूस, ईरान और क्यूबा जैसे देशों की कंपनियों को सेवाएं देने वाले विदेशी डेटा सेंटरों को अपने वास्तविक ग्राहकों की पहचान बतानी होगी। वहीं इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और ब्राजील जैसे देशों में एआई चिप्स की बिक्री के लिए अलग से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। अमेरिका को आशंका है कि इन देशों के माध्यम से प्रतिबंधित बाजारों तक उसकी उन्नत तकनीक पहुंचाई जा सकती है।
रिमोट कंप्यूटिंग सेवाएं भी निगरानी के दायरे में
अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण चीनी कंपनियों के लिए अत्याधुनिक एआई चिप्स सीधे खरीदना मुश्किल हो गया है। ऐसे में कुछ कंपनियां दूसरे देशों में स्थापित डेटा सेंटरों की कंप्यूटिंग सेवाएं किराये पर लेकर अपने एआई मॉडल तैयार और प्रशिक्षित कर रही थीं। इन डेटा सेंटरों में अमेरिकी कंपनियों के बनाए चिप्स का इस्तेमाल होता था।
नए नियमों का उद्देश्य इसी व्यवस्था के जरिए निर्यात प्रतिबंधों को दरकिनार करने की संभावना रोकना है। अब केवल चिप्स की सीधी बिक्री ही नहीं, बल्कि रिमोट एक्सेस के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली कंप्यूटिंग सेवाएं भी अमेरिकी निगरानी में रहेंगी।
मेगास्पीड के कारोबार पर बढ़ सकता है दबाव
नए नियमों के संदर्भ में सिंगापुर की कंपनी मेगास्पीड इंटरनेशनल का मामला भी चर्चा में है। रिपोर्टों के मुताबिक, कंपनी ने एनवीडिया से 4 अरब डॉलर से अधिक के एआई चिप्स खरीदे और सिंगापुर तथा मलेशिया में डेटा सेंटर स्थापित कर चीनी कंपनियों को कंप्यूटिंग क्षमता किराये पर उपलब्ध कराई।
इस व्यवस्था के तहत चीनी कंपनियों को अमेरिकी चिप्स सीधे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वे दूसरे देशों में मौजूद डेटा सेंटरों के माध्यम से इन चिप्स की क्षमता का इस्तेमाल कर सकती थीं। नए नियमों से ऐसी सेवाएं देने वाली कंपनियों पर अतिरिक्त निगरानी और जवाबदेही का दबाव बढ़ सकता है।
एनवीडिया से जुड़े मामले पर भी चर्चा
मेगास्पीड से जुड़े विवाद में एनवीडिया के सह-संस्थापक जेन्सन हुआंग और कंपनी की सीईओ एवं निदेशक एलिस हुआंग के नाम भी मीडिया रिपोर्टों में सामने आए हैं। कुछ रिपोर्टों में एलिस हुआंग के कथित संबंधों और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की चिंताओं का जिक्र किया गया है। चीन ने इन आरोपों को निराधार बताया है। रिपोर्ट के अनुसार, सिंगापुर पुलिस ने एलिस हुआंग से पूछताछ की और उनका पासपोर्ट जब्त किया था। बाद में पुलिस ने कहा कि अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले। इन घटनाओं और एनवीडिया के चिप्स की चीन तक कथित पहुंच के बीच किसी सीधे संबंध की सार्वजनिक पुष्टि नहीं हुई है।
अमेरिकी एजेंसियों के बीच भी मतभेद
नए नियमों को लेकर ट्रम्प प्रशासन के विभिन्न विभागों के बीच मतभेद की बात भी सामने आई है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने आरोप लगाया था कि वित्त, विदेश और रक्षा विभाग सहित कई एजेंसियां मेगास्पीड के खिलाफ कार्रवाई चाहती थीं, लेकिन कॉमर्स विभाग ने पर्याप्त कदम नहीं उठाए। बेसेंट ने एनवीडिया से भी यह स्पष्ट करने को कहा था कि क्या शेल कंपनियों के माध्यम से अमेरिकी चिप्स चीन तक पहुंचाए गए।
रिपोर्टों के मुताबिक, बढ़ते दबाव के बाद अमेरिकी ट्रेजरी विभाग और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने नए नियम तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
अलीबाबा, बाइटडांस और डीपसीक पर असर की आशंका
नए नियमों का असर उन विदेशी डेटा सेंटर कंपनियों पर पड़ सकता है, जो अलीबाबा, बाइटडांस और डीपसीक जैसी चीनी टेक कंपनियों को एआई कंप्यूटिंग सेवाएं देती हैं। दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देशों में डेटा सेंटर संचालित करने वाली कंपनियों को अब ग्राहकों की पहचान और चिप्स के इस्तेमाल से जुड़ी अतिरिक्त जांच का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत को फिलहाल इस नई हाई-रिस्क देशों की सूची में शामिल नहीं किया गया है।
यह फैसला ऐसे समय आया है, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के एशिया दौरे और एपीईसी सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी संभावित मुलाकात की चर्चा है। ट्रम्प ने एनवीडिया से जुड़े मामले पर कहा है कि उन्हें जेन्सन हुआंग की वापसी पर आपत्ति नहीं होगी और शी जिनपिंग के साथ इस मुद्दे पर बातचीत की संभावना भी जताई है।
इस बीच, अमेरिकी सीनेट की बैंकिंग समिति ने 3 दिसंबर को जेन्सन हुआंग और कॉमर्स सचिव हॉवर्ड लटनिक को गवाही के लिए बुलाया है। अमेरिकी कदम से स्पष्ट है कि अब एआई तकनीक पर नियंत्रण केवल चिप्स की बिक्री तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विदेशों में मौजूद डेटा सेंटरों के जरिए दी जाने वाली कंप्यूटिंग सेवाएं भी निगरानी के दायरे में आएंगी।













