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पीएम मोदी के मनीला दौरे से भारत-आसियान आर्थिक साझेदारी को नई दिशा मिलने की उम्मीद

व्यापार घाटा कम करने, निर्यात बढ़ाने और क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखला में भागीदारी मजबूत करने पर रहेगा जोर

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को फिलीपींस की राजधानी मनीला में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब भारत और आसियान के बीच रणनीतिक, समुद्री और सुरक्षा सहयोग में प्रगति हुई है। अब दोनों पक्षों के सामने इस सहयोग को व्यापार और आर्थिक साझेदारी के क्षेत्र में भी मजबूत करने की चुनौती है।

इंडिया नैरेटिव के एक लेख के अनुसार, भारत लगातार आसियान की केंद्रीय भूमिका और उसके इंडो-पैसिफिक दृष्टिकोण का समर्थन करता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 को समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया था। इस दौरान भारत और आसियान देशों के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भी हुए, जिन्हें बदलते भू-राजनीतिक माहौल में बढ़ते सहयोग के संकेत के रूप में देखा गया।

128.38 अरब डॉलर तक पहुंचा द्विपक्षीय व्यापार

वित्त वर्ष 2025-26 में भारत और आसियान देशों के बीच कुल व्यापार 128.38 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इसमें भारत ने 89.96 अरब डॉलर का आयात किया, जबकि निर्यात 38.41 अरब डॉलर रहा। इस तरह भारत का व्यापार घाटा 51.55 अरब डॉलर तक पहुंच गया। वर्ष 2010 में वस्तु व्यापार समझौता लागू होने के समय यह अंतर करीब 7 अरब डॉलर था।

लेख के मुताबिक, भारत ने आसियान देशों को लगभग 80 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर शुल्क रियायतें दी हैं, लेकिन इसके बदले समान स्तर की पारस्परिकता नहीं मिल पाई है। भारत की एक चिंता यह भी है कि कुछ चीनी उत्पाद आसियान देशों के रास्ते भारतीय बाजार में पहुंच रहे हैं और व्यापार समझौते के तहत मिलने वाली रियायतों का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में रूल्स ऑफ ओरिजिन यानी उत्पादों के मूल देश से जुड़े नियमों को अधिक मजबूत बनाना भारत की प्रमुख मांग है।

व्यापार समझौते की समीक्षा पर नजर

वर्ष 2019 में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) से बाहर रहने के बाद भारत-आसियान वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा का महत्व बढ़ गया है। इसे क्षेत्रीय मूल्य शृंखलाओं में भारत की भागीदारी बढ़ाने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है।

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन्स (एफआईईओ) के महानिदेशक अजय सहाय के अनुसार, समझौते की समीक्षा को केवल शुल्क कटौती तक सीमित नहीं रखना चाहिए। इसका आकलन इस आधार पर होना चाहिए कि भारतीय निर्यातकों और उद्योगों के लिए कितने नए अवसर और कारोबारी साझेदारियां तैयार होती हैं। इसके लिए सरल सीमा शुल्क प्रक्रिया, नियामकीय पारदर्शिता और क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलाओं में बेहतर एकीकरण जरूरी है।

संपर्क परियोजनाओं से बढ़ सकती है व्यापारिक गति

भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना जैसी योजनाएं भी आर्थिक संबंधों को गति दे सकती हैं। म्यांमार में अस्थिरता और बुनियादी ढांचे से जुड़ी चुनौतियों के कारण इन परियोजनाओं की प्रगति धीमी रही है, लेकिन इनके पूरा होने से भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच संपर्क तथा व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है।

मनीला रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की ‘महासागर’ दृष्टि में आसियान देशों के साथ संबंधों का केंद्रीय स्थान है। वर्ष 2027 में भारत और आसियान के संवाद संबंधों के 35 वर्ष पूरे होंगे। यह अवसर दोनों पक्षों को अपनी आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने का मंच दे सकता है। लेख के अनुसार, आसियान की केंद्रीय भूमिका को मजबूती तब मिलेगी, जब उसके सदस्य देशों के पास कई मजबूत आर्थिक साझेदार होंगे और भारत इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

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