नए श्रम संहिताओं पर जिला स्तरीय ‘श्रम संवाद’ कार्यक्रम आयोजित
120 हितधारकों ने लिया भाग, चारों श्रम संहिताओं एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की दी गई जानकारी

सिंगरौली, 17 नवंबर 2026। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश शासन के श्रम विभाग के सहयोग से सिंगरौली में नए श्रम संहिताओं पर जिला स्तरीय क्षमता निर्माण एवं जागरूकता कार्यक्रम ‘श्रम संवाद’ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 120 नियोक्ताओं, उद्योग प्रतिनिधियों, एचआर एवं विधिक विशेषज्ञों तथा अन्य हितधारकों ने सहभागिता की। कार्यक्रम का शुभारंभ श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय), सतना श्री अग्निमित्र बाजपेयी के परिचयात्मक संबोधन से हुआ। प्रथम तकनीकी सत्र में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के उप सचिव श्री संजय रावत एवं श्रम प्रवर्तन अधिकारी सुश्री सृष्टि चतुर्वेदी ने 21 नवंबर 2025 से प्रभावी चारों श्रम संहिताओं तथा 8 मई 2026 को अधिसूचित केंद्रीय नियमों के प्रमुख प्रावधानों एवं श्रम कानूनों में किए गए सुधारों की जानकारी दी।
द्वितीय तकनीकी सत्र में नियोक्ताओं के वैधानिक दायित्वों एवं श्रम संहिताओं के अंतर्गत अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं पर व्यावहारिक मार्गदर्शन दिया गया। तृतीय सत्र में ईपीएफओ के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II श्री पारितोष कुमार एवं प्रवर्तन अधिकारी श्री योगांशु पटेल ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई) के उद्देश्यों, पात्रता एवं लाभों की जानकारी दी। चतुर्थ सत्र में श्रम कल्याण संगठन, जबलपुर के कल्याण प्रशासक श्री धर्मवीर मौर्य ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मिलने वाली पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों से अवगत कराया।
कार्यक्रम में आयोजित प्रश्नोत्तर सत्र में प्रतिभागियों ने विशेषज्ञों से श्रम संहिताओं एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया। समापन सत्र में मध्य प्रदेश शासन के श्रम अधिकारी श्री डी.पी. वाजपेयी ने नए श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हितधारकों की जागरूकता, सहभागिता एवं अनुपालन को आवश्यक बताया। कार्यक्रम के माध्यम से उद्योग जगत एवं नियोक्ताओं को नए श्रम विधिक ढांचे तथा उससे संबंधित प्रावधानों की व्यावहारिक जानकारी प्रदान की गई।












