अतिरिक्त मुख्य सचिव ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से की धान उपार्जन तैयारियों की समीक्षा
अनुमानित धान उपार्जन के अनुसार भण्डारण और परिवहन की व्यवस्था करें - एसीएस

सिंगरौली, 18 नवंबर 2026। अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा कृषि उत्पादन आयुक्त केसी गुप्ता ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में रीवा, जबलपुर तथा शहडोल संभागों के कमिश्नर, कलेक्टर एवं उपार्जन से जुड़े अधिकारी शामिल रहे। समर्थन मूल्य में धान उपार्जन निर्धारित खरीदी केन्द्रों में एक दिसम्बर से 20 जनवरी तक किया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि सभी जिलों में गत वर्ष की तुलना में धान का बोया गया रकबा घटा है। जिले की औसत धान उपज के आधार पर उपार्जन की अनुमानित मात्रा तय की गई है।
सभी कलेक्टर अनुमानित धान उपार्जन के अनुसार भण्डारण और परिवहन की समुचित व्यवस्था करें। गोदामों में भण्डारित धान को मिलिंग के लिए जारी करके तथा चावल एवं गेंहू को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जारी करके धान भण्डारण के लिए स्थान सुरक्षित करें। जिला स्तरीय उपार्जन समिति की नियमित बैठक करके उपार्जन के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की निगरानी करें। प्रत्येक खरीदी केन्द्र में नोडल अधिकारी तैनात कर दें। खरीदी केन्द्रों में समर्थन मूल्य से जुड़ी तथा किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी अनिवार्य रूप से प्रदर्शित कराएं।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि कलेक्टर्स उपार्जन की निगरानी के लिए एडीएम अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को नोडल अधिकारी बना दें। नोडल अधिकारी प्रतिदिन उपार्जन से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक करके समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। खरीदी केन्द्र में चार बड़े इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटे, प्लास्टिक की सिंपल थैलियाँ, कपड़े की थैलियाँ, एजेंसी की सील, अनाज के साफ-सफाई की व्यवस्था, बायोमेट्रिक डिवाइस हेल्पडेस्क, नमी जाँचने के उपकरण तथा उपार्जित धान के भण्डारण की व्यवस्था कराएं। वर्षा से बचाव के लिए अच्छी गुणवत्ता की तिरपाल तथा पानी निकासी की व्यवस्था भी खरीदी केन्द्र में करें। प्रत्येक खरीदी केन्द्र में उपलब्ध सुविधाओं के फोटोग्राफ्स पोर्टल पर अपलोड कराएं। सभी जिलों को उपार्जन के लिए पर्याप्त संख्या में बारदाने उपलब्ध करा दिए गए हैं। इनकी नियमित आपूर्ति होती रहेगी। आवश्यकता होने पर मिलर्स से भी बारदानों की भी व्यवस्था की जाएगी।
अतिरक्ति मुख्य सचिव ने कहा कि पंजीकृत सभी किसानों का तीन दिन में राजस्व अधिकारी अनिवार्य रूप से सत्यापन करें। सत्यापन न होने पर किसान धान उपार्जन के लिए स्लॉट बुक नहीं कर सकेंगे। गत वर्ष की तुलना में धान के रकबे में रीवा संभाग में 13 प्रतिशत तथा शहडोल संभाग में 16 प्रतिशत की कमी आई है। अन्य जिलों और राज्यों से अवैध धान को किसी भी स्थिति में खरीदी केन्द्रों में न पहुंचने दें। इसके लिए सीमावर्ती मार्गों में जाँच नाके लगाएं। किसानों को उपार्जन के बाद धान के गोदाम में पहुंचते ही स्वीकृति पत्र जारी कर तीन दिन की समय सीमा में भुगतान कराएं। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने धान की गुणवत्ता की निगरानी, नियमित रूप से परिवहन तथा भण्डारण एवं गोदाम स्तरीय खरीदी केन्द्रों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट के एनआईसी केन्द्र से कलेक्टर अंकित अस्थाना, उपायुक्त सहकारिता पी.के मिश्रा, डीएसओ पी.सी चन्द्रवंशी तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।












