प्रिंस विलियम के दौरे पर हुई सफाई को लेकर हाई कोर्ट सख्त, पूछा- आम नागरिकों को क्यों नहीं मिलती ऐसी सुविधा?
बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब, कहा- वीआईपी दौरे पर कुछ इलाकों को चमकाने के बजाय हर वार्ड में हो नियमित सफाई

मुंबई। मुंबई की सफाई व्यवस्था को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) और महाराष्ट्र सरकार पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन के दौरे पर दक्षिण मुंबई के बल्लार्ड एस्टेट इलाके को साफ-सुथरा बनाया जा सकता है, तो आम नागरिकों को नियमित रूप से ऐसी सुविधाएं क्यों नहीं मिल सकतीं?
जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की पीठ कंजूरमार्ग डंपिंग ग्राउंड से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान अदालत ने शहर की सड़कों और समुद्र तटों पर जमा कचरे की समस्या का स्थायी समाधान निकालने पर जोर दिया। पीठ ने कहा कि प्रशासन को केवल वीआईपी दौरे के समय कुछ इलाकों की सफाई करने के बजाय सभी वार्डों में नियमित सफाई सुनिश्चित करनी चाहिए।
वीआईपी दौरे पर बदली इलाके की तस्वीर
पीठ ने टिप्पणी की कि प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन के दौरे के दौरान बल्लार्ड एस्टेट की सड़कों को पानी से धोया गया और रंगाई-पुताई कर क्षेत्र को चमका दिया गया। इससे पता चलता है कि प्रशासन चाहे तो कम समय में इलाके की तस्वीर बदल सकता है। अदालत ने सवाल किया कि आम लोगों को ऐसी व्यवस्था नियमित रूप से क्यों नहीं मिलती।
गौरतलब है कि शाही दंपती ने सोमवार को दक्षिण मुंबई के बल्लार्ड एस्टेट से अपने 3 दिवसीय दौरे की शुरुआत की थी। इस दौरान उन्होंने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और बच्चों के साथ गली क्रिकेट भी खेला था।
प्लास्टिक कचरे के ढेर पर जताई चिंता
सुनवाई के दौरान अदालत ने मुंबई में बढ़ते प्लास्टिक कचरे पर भी चिंता जताई। न्यायाधीशों ने मंगलवार को कंजूरमार्ग डंपिंग ग्राउंड का निरीक्षण किया था, जहां प्लास्टिक कचरे के बड़े ढेर मिले। पीठ ने कहा कि प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए प्रभावी और सख्त कदम उठाने की जरूरत है।
अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या महाराष्ट्र में प्लास्टिक कचरे को लेकर कोई स्पष्ट नीति है और क्या अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में इस पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है।
माथेरान और महाबलेश्वर के नियमों की जानकारी मांगी
पीठ ने माथेरान और महाबलेश्वर में लागू प्लास्टिक प्रतिबंधों की जानकारी भी मांगी। अदालत ने कहा कि ऐसे प्लास्टिक कचरे को पैदा होने से रोकना जरूरी है, जो आसानी से नष्ट नहीं होता। मानसून के दौरान प्लास्टिक समुद्र में पहुंच जाता है और बाद में दोबारा समुद्र तटों पर जमा होकर प्रदूषण बढ़ाता है।मामले में अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी।













