पीएम मोदी की भारतीय कंपनियों से अपील, कर्मचारियों की संख्या और वेतन बढ़ाएं
फिक्की के वार्षिक सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री—2047 के विकसित भारत के लक्ष्य में उद्योग जगत अपनी भूमिका तय करे

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारतीय कंपनियों से कर्मचारियों के कल्याण पर ध्यान देने और रोजगार के अवसर बढ़ाने की अपील की। नई दिल्ली में फिक्की की वार्षिक आम बैठक और सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने उद्योग जगत से कर्मचारियों की संख्या के साथ उनके वेतन में भी बढ़ोतरी करने का आग्रह किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने कारोबार को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। वर्ष 2014 में कॉरपोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत थी, जिसे घटाकर 22 प्रतिशत किया गया है। उन्होंने कहा कि आज भारत में 12 लाख रुपये तक की आय पर आयकर नहीं लगता। ऐसे में कंपनियों को भी कर्मचारियों के कल्याण और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए।
सरकार को बताया उद्योग जगत का दोस्त
मोदी ने कहा कि देश इस समय ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ पर आगे बढ़ रहा है और सरकार उद्योग जगत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। उन्होंने कहा कि पुरानी सरकारों के साथ उद्योग जगत का अनुभव अच्छा नहीं रहा होगा, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने मौजूदा सरकार को उद्योगों की दोस्त सरकार बताते हुए कंपनियों से बिना संकोच जरूरी सुधारों के सुझाव लिखकर भेजने की अपील की।
2047 के विकसित भारत में उद्योगों की भूमिका
प्रधानमंत्री ने कहा कि आगे बढ़ने के साथ समय-समय पर आत्मचिंतन करना भी जरूरी है। उद्योग जगत को तय करना चाहिए कि अगले 20 वर्षों में उसे क्या हासिल करना है और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में वह किस तरह योगदान दे सकता है।
उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में संसाधनों का इस्तेमाल हथियार के रूप में किया जा रहा है। ऐसे में भारतीय उद्योगों को उन क्षेत्रों में अपनी क्षमता विकसित करनी चाहिए, जिनकी मांग राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी है।
एपीआई और खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर
प्रधानमंत्री ने फार्मा उद्योग का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, लेकिन देश आज भी एपीआई और इंटरमीडिएट्स का अरबों डॉलर का आयात करता है। उद्योगों को विचार करना चाहिए कि इन उत्पादों का विकास देश में किस तरह किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति कई अन्य क्षेत्रों में भी है। भारत को खनिज क्षेत्र में भी विशेषज्ञता हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा।













