बिहार कैबिनेट के 14 फैसलों पर मुहर, ग्रामीण जलापूर्ति केंद्रों और पंचायत भवनों पर लगेंगे सोलर पैनल
11,200 करोड़ रुपये के ऋण पर मिलेगी सरकारी गारंटी, खनिज ब्लॉकों की नीलामी और IIT पटना रिसर्च पार्क को भी मंजूरी

पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में विकास और जनसुविधाओं से जुड़े 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने, किसानों को राहत पहुंचाने और औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। कैबिनेट ने ग्रामीण जलापूर्ति केंद्रों और पंचायत सरकार भवनों पर सोलर पैनल लगाने के लिए करोड़ों रुपये की राशि स्वीकृत की है। वहीं, खाद्यान्न खरीद व्यवस्था को मजबूती देने के लिए 11,200 करोड़ रुपये के ऋण पर सरकारी गारंटी देने का निर्णय लिया गया।
जलापूर्ति केंद्रों पर लगेंगे सोलर पैनल
ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखने के उद्देश्य से जलापूर्ति केंद्रों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। इस योजना के लिए कैबिनेट ने 48 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इससे बिजली पर निर्भरता कम करने और ग्रामीण परिवारों तक नियमित पानी पहुंचाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
पंचायत भवनों पर 10 किलोवाट के सोलर सिस्टम
पंचायत सरकार भवनों को भी सौर ऊर्जा से जोड़ने की तैयारी है। इसके तहत 10 किलोवाट क्षमता वाले ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। इस परियोजना के लिए 482 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।
जमुई और बांका में खनिज ब्लॉकों की नीलामी
औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जमुई और बांका जिले के पिंडरा क्षेत्र में स्थित कॉपर, लेड और जिंक खनिज ब्लॉक की नीलामी को मंजूरी दी गई है। इससे खनिज संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
11,200 करोड़ के ऋण पर सरकारी गारंटी
किसानों से खाद्यान्न खरीद की व्यवस्था को आर्थिक मजबूती देने के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को 11,200 करोड़ रुपये के ऋण पर सरकारी गारंटी देने का फैसला किया गया है। इससे राज्य में खाद्यान्न अधिप्राप्ति प्रक्रिया को वित्तीय सहयोग मिलेगा।
राज्य वित्त आयोग की समयसीमा बढ़ाई
कैबिनेट ने सप्तम राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दी है। इसके साथ ही शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मिलने वाले अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करने से संबंधित प्रावधानों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है।
IIT पटना रिसर्च पार्क को मंजूरी
राज्य में शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए IIT पटना रिसर्च पार्क के निर्माण से जुड़े प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इसके लिए बिहार वित्त संशोधन नियमावली 2024 के तहत नामांकन के आधार पर चयन और समझौता ज्ञापन करने की प्रक्रिया को मंजूरी मिली है।
लगातार अनुपस्थित रहने पर चिकित्सा पदाधिकारी बर्खास्त
कैबिनेट ने मधेपुरा में पदस्थापित सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अनुराधा को लगातार ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया है।
भागलपुर बिजली परियोजना को भी हरी झंडी
भागलपुर स्थित सुपर थर्मल पावर प्लांट से बिजली निकासी के लिए अंतरराज्यीय पारेषण परियोजना के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया अपनाई जाएगी। परियोजना के प्रावधानों के अनुसार, 35 वर्ष बाद संबंधित संरचनाएं स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी को निशुल्क हस्तांतरित की जाएंगी।
कैबिनेट के इन फैसलों में ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं, स्वच्छ ऊर्जा, कृषि व्यवस्था, शोध और औद्योगिक विकास पर विशेष जोर दिया गया है। हालांकि, योजनाओं का वास्तविक लाभ उनके प्रभावी क्रियान्वयन और निर्धारित समयसीमा में काम पूरा होने पर निर्भर करेगा।













