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संयुक्त राष्ट्र में भारत का पाकिस्तान पर तीखा हमला, कहा- पड़ोसियों के खिलाफ संघर्ष भड़काना बंद करे सेना

राजदूत पी. हरीश ने पाकिस्तानी सेना के हस्तक्षेप और प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर उठाए सवाल, किम्बर्ली प्रोसेस और जिला खनिज फाउंडेशन का भी किया उल्लेख

नई दिल्ली। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की सेना की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उसे पड़ोसी देशों के खिलाफ संघर्ष भड़काना बंद करने की नसीहत दी है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी. हरीश ने कहा कि पाकिस्तानी सेना का हस्तक्षेप देश को नुकसान पहुंचा रहा है और उसकी नीतियों का उलटा असर अब खुद पाकिस्तान पर पड़ रहा है।

लाइबेरिया की ओर से आयोजित ‘प्राकृतिक संसाधन और संघर्ष’ विषय पर आरिया-फॉर्मूला बैठक में भारत ने अपना पक्ष रखा। राजदूत पी. हरीश ने कहा कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने इस मंच का इस्तेमाल दुष्प्रचार के लिए किया और सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस संधि पर भारत का रुख पहले से ही साफ है और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत अपना पक्ष रख चुका है।
पाकिस्तानी सेना की भूमिका पर उठाए सवाल
हरीश ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर का उल्लेख करते हुए सितंबर 2025 की उस तस्वीर का हवाला दिया, जिसमें वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान खनिज नमूनों से भरा लकड़ी का डिब्बा दिखाते नजर आए थे। भारतीय राजदूत ने इसे प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में पाकिस्तानी सेना की भूमिका का संकेत बताया।

उन्होंने कहा कि यदि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावी होती तो हालात अलग होते और जनता अधिक खुशहाल होती। उन्होंने पाकिस्तान के एक प्रांत में कथित तौर पर गलत तरीके से आपातकाल लगाए जाने का भी उल्लेख किया।

हरीश ने कहा, “पाकिस्तान का भी भला इसी में है कि उसकी सेना पड़ोसी देशों के खिलाफ संघर्ष भड़काना बंद करे, क्योंकि इसका उलटा असर अब खुद पाकिस्तान पर पड़ रहा है।”
किम्बर्ली प्रोसेस के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई
बैठक में भारत ने किम्बर्ली प्रोसेस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। भारत वर्ष 2026 में इस अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया का अध्यक्ष है। इसका उद्देश्य संघर्षों को वित्तपोषित करने के लिए इस्तेमाल होने वाले हीरों के अवैध व्यापार को रोकना है। भारत ने इस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने और जिम्मेदार हीरा व्यापार को बढ़ावा देने पर जोर दिया।
खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास का रखा पक्ष
भारतीय राजदूत ने जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) की व्यवस्था का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इसके माध्यम से खनन प्रभावित क्षेत्रों और वहां रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए काम किया जाता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य खनन से प्राप्त लाभ का एक हिस्सा स्थानीय समुदायों तक पहुंचाना और प्रभावित इलाकों में विकास कार्यों को बढ़ावा देना है।

संयुक्त राष्ट्र की इस बैठक में प्राकृतिक संसाधनों और शांति के बीच संबंधों के साथ यह भी चर्चा हुई कि खनिज एवं अन्य संसाधन किस तरह संघर्षों को बढ़ावा दे सकते हैं या शांति और विकास का आधार बन सकते हैं।

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