पुश्तैनी जमीन दूसरे के नाम दर्ज होने का आरोप, सरपंच विद्यासागर तिवारी ने उठाया मामला
कोरसर कोठार पंचायत में करीब 20 प्रकरण सामने आने का दावा, खसरा सुधार के नाम पर किसानों से लाखों रुपये खर्च होने की शिकायत; कलेक्टर ने जांच और कार्रवाई का दिया भरोसा

सिंगरौली। चितरंगी तहसील क्षेत्र में राजस्व अभिलेखों में कथित गड़बड़ियों का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत कोरसर कोठार के सरपंच विद्यासागर तिवारी ने आरोप लगाया है कि पुराने भू-अभिलेखों को कंप्यूटरीकृत करने के दौरान हुई त्रुटियों के कारण कई परिवारों की पीढ़ियों से चली आ रही पुश्तैनी जमीन दूसरे लोगों के नाम दर्ज हो गई। उनका कहना है कि संबंधित जमीनों के विधिवत हस्तांतरण, बिक्री या दान से जुड़े दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं होने की बात सामने आ रही है। इस स्थिति ने किसानों के सामने अपनी ही जमीन का रिकॉर्ड दुरुस्त कराने की चुनौती खड़ी कर दी है।
सरपंच विद्यासागर तिवारी के मुताबिक, कंप्यूटरीकरण के दौरान पटवारी स्तर पर कथित गलतियां हुईं, जिनका खामियाजा अब किसानों को भुगतना पड़ रहा है। कई परिवारों को अपनी पुश्तैनी जमीन का स्वामित्व रिकॉर्ड में सही कराने के लिए राजस्व कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उनका आरोप है कि जिन किसानों के पास जमीन से संबंधित पुराने दस्तावेज और पारिवारिक रिकॉर्ड मौजूद हैं, उन्हें भी अभिलेखों में सुधार कराने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है।
एक से दो साल तक चल रही सुनवाई
सरपंच के अनुसार, रिकॉर्ड में सुधार के लिए किसान धारा 16 के तहत आवेदन कर रहे हैं, लेकिन कई मामलों में एक से दो साल तक सुनवाई और पेशियों का सिलसिला जारी है। इससे किसानों का समय और पैसा दोनों खर्च हो रहे हैं। आरोप है कि अपनी ही पुश्तैनी जमीन का रिकॉर्ड ठीक कराने के लिए कुछ किसानों को लाखों रुपये तक खर्च करने पड़े हैं। इस प्रक्रिया में आर्थिक परेशानी के साथ उन्हें मानसिक तनाव भी झेलना पड़ रहा है।
विद्यासागर तिवारी का दावा है कि अकेले ग्राम पंचायत कोरसर कोठार में ऐसे करीब 20 मामले सामने आए हैं। आसपास के अन्य गांवों में भी 15 से 20 तक इसी तरह के प्रकरण होने की जानकारी मिल रही है। यदि इन शिकायतों की पुष्टि होती है तो यह मामला किसी एक किसान या परिवार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राजस्व अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण और उनकी जांच की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े करेगा।
जिम्मेदार कर्मचारियों की तय हो जवाबदेही
सरपंच ने सवाल उठाया है कि यदि राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम दर्ज होने की वजह पटवारी स्तर की लापरवाही है तो संबंधित कर्मचारी की जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसी तरह यदि त्रुटि तहसीलदार या किसी अन्य अधिकारी के स्तर पर हुई है तो जांच के बाद जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। उनका कहना है कि रिकॉर्ड में हुई गलती का बोझ किसानों पर डालना उचित नहीं है। किसानों को अपनी ही जमीन का रिकॉर्ड सुधरवाने के लिए वर्षों तक कार्यालयों के चक्कर लगाने और आर्थिक बोझ उठाने की स्थिति से राहत मिलनी चाहिए।
विद्यासागर तिवारी ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे मामलों को स्वयं चिन्हित कर निष्पक्ष जांच कराई जाए। जिन अभिलेखों में गड़बड़ी की शिकायत है, उनका पुराने दस्तावेजों और उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड से मिलान कराया जाए। जांच में लापरवाही या अनियमितता सामने आने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाए। साथ ही पात्र किसानों को नियमानुसार राहत देकर उनके भू-अभिलेख दुरुस्त किए जाएं।
दिशा समिति की बैठक में भी उठाया मुद्दा
सरपंच विद्यासागर तिवारी ने बताया कि उन्होंने इस समस्या को हाल ही में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में भी उठाया था। बैठक में सांसद, विधायक, कलेक्टर और अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में उन्होंने किसानों की परेशानी प्रशासन के सामने रखी। इसके बाद उन्होंने कलेक्टर का भी ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित किया।
उनके अनुसार, कलेक्टर ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले की गहराई से जांच कराने और अनियमितता पाए जाने पर संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। अब किसानों की नजर प्रशासन की जांच और उसके बाद होने वाली कार्रवाई पर टिकी है।
पुश्तैनी जमीन किसी भी किसान परिवार की कई पीढ़ियों की संपत्ति और आजीविका का आधार होती है। ऐसे में राजस्व रिकॉर्ड की कथित त्रुटियों के कारण लोगों को अपने ही जमीन संबंधी अधिकारों के लिए लंबे समय तक संघर्ष करना पड़े तो यह व्यवस्था की कार्यप्रणाली और जवाबदेही से जुड़ा गंभीर सवाल है। अब देखना होगा कि प्रशासन शिकायतों की जांच कितनी तेजी से पूरी करता है और प्रभावित किसानों को कब तक राहत मिल पाती है।











