नशे के मामलों में सतना को नहीं मिली विशेष अदालत, रीवा-सिंगरौली सहित 6 जिलों को सौगात
871 किलो गांजे की खेप और टिकुरिया टोला में बड़ी बरामदगी के बावजूद सूची से बाहर रहा सतना, प्रदेश में 6 विशेष एनडीपीएस न्यायालयों के लिए 72 पद स्वीकृत

सतना। मध्यप्रदेश सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों के त्वरित निराकरण के लिए प्रदेश के 6 जिलों में विशेष एनडीपीएस न्यायालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 18 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक में रीवा, सिंगरौली, भोपाल, इंदौर, मंदसौर और नीमच में इन अदालतों की स्थापना को मंजूरी दी गई। इनके संचालन के लिए कुल 72 पद भी स्वीकृत किए गए हैं। हालांकि, नशे के अवैध कारोबार और बड़ी बरामदगियों को लेकर चर्चा में रहने वाला सतना इस सूची में शामिल नहीं है।
सरकार के इस फैसले के बाद सतना में विशेष एनडीपीएस अदालत की जरूरत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जिले में गांजा, स्मैक और नशीली कफ सिरप की बरामदगी के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में स्थानीय स्तर पर नशे से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायिक व्यवस्था की मांग उठ रही है।
मैहर पहुंचने से पहले पकड़ी गई 4.35 करोड़ की गांजे की खेप
31 अक्टूबर को जबलपुर के गोसलपुर में पुलिस ने 871 किलो 95 ग्राम गांजा जब्त किया था। इसकी कीमत 4 करोड़ 35 लाख 55 हजार रुपये बताई गई थी। जबलपुर पुलिस की जानकारी के अनुसार, गांजा ओडिशा के बलांगीर से लाया गया था और मैहर पहुंचने से पहले एक जियो पेट्रोल पंप के पास उतारा जाना था।
तस्करों ने कंटेनर में पेंट के 412 डिब्बों के बीच 28 बोरियों में गांजा छिपा रखा था। मामले में अलीगढ़ निवासी 45 वर्षीय धर्मवीर सिंह और पश्चिम बंगाल निवासी 24 वर्षीय विक्रम करमाकर को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार, चालक ने इससे पहले भी मध्यप्रदेश में गांजा पहुंचाने की बात स्वीकार की थी। खेप का मैहर के पास पहुंचना तय होने के कारण इस मामले में स्थानीय नेटवर्क और संभावित खरीदारों की भूमिका भी जांच का विषय है।
टिकुरिया टोला में 260 किलो गांजा और 7200 शीशी कफ सिरप बरामद
जून 2026 में सतना के टिकुरिया टोला में एसटीएफ के इनपुट पर कार्रवाई के दौरान 260 किलो गांजा और 7200 शीशी कफ सिरप बरामद की गई थी। जब्त सामग्री की कीमत करीब 28 लाख रुपये बताई गई थी। गोदाम किराये पर लेने वाले रीवा के दो संदिग्धों की तलाश की जा रही थी।
इसके अलावा टिकुरिया टोला और सिंधी कैंप में स्मैक तथा गांजे की बिक्री को लेकर स्थानीय स्तर पर शिकायतें सामने आती रही हैं। स्कूली बच्चों तक नशे की पहुंच की आशंका भी चिंता का विषय बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे सतना में अवैध शराब की तस्करी और बिक्री पर नियंत्रण की चुनौती भी बनी हुई है।
विशेष अदालत से बाहर रहने पर उठे सवाल
विशेष एनडीपीएस न्यायालयों की स्थापना का उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मुकदमों का शीघ्र निराकरण करना है। रीवा और सिंगरौली को इस व्यवस्था में शामिल किए जाने से विंध्य क्षेत्र को न्यायिक सुविधा मिलेगी, लेकिन सतना को सूची से बाहर रखे जाने पर सवाल उठ रहे हैं।
नशे के कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए केवल बरामदगी और गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं है। तस्करी के स्रोत, स्थानीय खरीदारों, भंडारण स्थलों, वितरण नेटवर्क और वित्तीय लेन-देन की कड़ियों तक पहुंचना भी जरूरी है। ऐसे में सतना में विशेष एनडीपीएस न्यायालय की आवश्यकता और उसे सूची में शामिल नहीं किए जाने के आधार पर सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट किए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है।











