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भोपाल की जगह जबलपुर में होगा संविधान रक्षा मार्च, 12 दिसंबर को राजधानी में इंडिया गठबंधन की महासभा

26 नवंबर को संविधान दिवस पर जबलपुर से शुरू होगा वोट रक्षक अभियान, भोपाल में राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत विपक्षी नेताओं को आमंत्रित करने की तैयारी

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा में बदलाव किया है। 26 नवंबर को भोपाल में प्रस्तावित संविधान रक्षा मार्च अब जबलपुर में आयोजित किया जाएगा। वहीं, राजधानी भोपाल में 12 दिसंबर को इंडिया गठबंधन के बैनर तले वोट रक्षक मार्च और संयुक्त आमसभा आयोजित करने की तैयारी है। पार्टी ने इन आयोजनों के जरिए संविधान की रक्षा और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े मुद्दों को प्रदेशव्यापी अभियान का रूप देने की रणनीति बनाई है।

जबलपुर से शुरू होगा वोट रक्षक अभियान

संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर को होने वाला मार्च अब जबलपुर में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस के संगठन महासचिव संजय कामले ने जबलपुर में कार्यक्रम होने की पुष्टि की है। इसमें प्रदेश के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसी दिन कांग्रेस वोट रक्षक अभियान की शुरुआत भी करेगी। पार्टी मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को इस अभियान का प्रमुख मुद्दा बनाएगी।

12 दिसंबर को भोपाल में विपक्षी नेताओं का जमावड़ा

कांग्रेस ने राजधानी के कार्यक्रम को बड़े स्तर पर आयोजित करने की योजना बनाई है। दिल्ली में हुई बैठक में 12 दिसंबर को भोपाल में इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैली करने की रणनीति तय की गई। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ समाजवादी पार्टी और गठबंधन के अन्य घटक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। प्रस्तावित कार्यक्रम में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को शामिल करने की तैयारी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के अनुसार, आमसभा में एक लाख से अधिक लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।

धारा 163 के आदेश के बाद बढ़ा था विवाद

भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने 16 नवंबर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया था। इसके तहत शहर में धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस और आमसभा के आयोजन के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य की गई है। यह व्यवस्था दो महीने तक लागू रहेगी। कांग्रेस नेताओं ने इस आदेश को राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाने का प्रयास बताते हुए सरकार पर सवाल उठाए थे। वहीं, पुलिस प्रशासन ने इसे कानून-व्यवस्था और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया कदम बताया था।

भाजपा विधायक ने कसा था तंज

कांग्रेस के प्रस्तावित मार्च को लेकर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि पार्टी को कार्यक्रम करने से किसी ने नहीं रोका है और जंबूरी मैदान खाली पड़ा है। उन्होंने राहुल गांधी और प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व पर भी सवाल उठाए थे।

कांग्रेस अब 26 नवंबर को जबलपुर और 12 दिसंबर को भोपाल में दो बड़े आयोजनों के जरिए मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण और कथित वोट चोरी के आरोपों को राजनीतिक मुद्दा बनाने की तैयारी में है। हालांकि, भोपाल में इंडिया गठबंधन की प्रस्तावित महासभा में शामिल होने वाले नेताओं की अंतिम भागीदारी की पुष्टि होना बाकी है।

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