एमपी कैबिनेट के बड़े फैसले: सागर–दमोह फोरलेन को मंजूरी, तीन मेडिकल कॉलेजों में 1605 पद स्वीकृत, बुंदेलखंड उद्योगों को 1 रुपये/वर्गमीटर में भूमि

खजुराहो। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, सड़क बुनियादी ढांचे, सिंचाई योजनाओं और चीता संरक्षण जैसे अहम विषयों पर मंजूरियां दी गईं।

बुंदेलखंड में उद्योगों को 1 रुपये प्रति वर्गमीटर में जमीन

कैबिनेट ने सागर जिले के मसवासी ग्रांट औद्योगिक क्षेत्र के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी।

उद्योगों को भूमि प्रीमियम और वार्षिक भूभाटक मात्र 1 रुपये/वर्गमीटर पर उपलब्ध कराया जाएगा।

विकास शुल्क को 20 समान किश्तों में जमा करने की सुविधा दी गई है।

संधारण शुल्क 8 रुपये/वर्गमीटर प्रति वर्ष तय किया गया है।

स्टाम्प और पंजीयन शुल्क पर 100% प्रतिपूर्ति मिलेगी।

वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद 5 वर्ष तक विद्युत शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी।

बड़े उद्योगों पर इंडस्ट्री प्रमोशन पॉलिसी 2025 लागू होगी, जबकि MSME इकाइयों को संबंधित विकास और इंसेंटिव स्कीम का लाभ मिलेगा।

सीमेंट उद्योगों को इस पैकेज से बाहर रखा गया है।

पैकेज 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगा।

सागर–दमोह फोरलेन को मंजूरी

बैठक में प्रदेश की सड़क संरचना को मजबूत करने के लिए सागर से दमोह तक 76.680 किमी लंबे फोरलेन सड़क मार्ग को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई।

कुल लागत: 2059.85 करोड़ रुपये

मॉडल: हाइब्रिड एन्‍युटी मॉडल (HAM)

40% लागत – मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (राज्य राजमार्ग निधि)

60% लागत – 15 वर्ष तक छमाही किस्तों में राज्य बजट से

भूमि अधिग्रहण आदि के लिए अलग से 323.41 करोड़ रुपये स्वीकृत।

तीन मेडिकल कॉलेजों के लिए 1605 पद स्वीकृत

राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने तीन नए मेडिकल कॉलेजों में कुल 1605 पदों को स्वीकृति दी।
इन पदों में विभिन्न श्रेणियों के चिकित्सा विशेषज्ञ, शिक्षण स्टाफ और अन्य तकनीकी कर्मचारी शामिल होंगे।

इन निर्णयों से प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति मिलने, सड़क नेटवर्क को मजबूती, और स्वास्थ्य क्षेत्र में संसाधनों की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है।