चितरंगी में व्यवहार न्यायालय संचालन की मांग पर अधिवक्ताओं का तीन दिवसीय अनशन खत्म, मंत्री राधा सिंह ने दिया आश्वासन

सिंगरौली। चितरंगी तहसील मुख्यालय में व्यवहार न्यायालय संचालन की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का तीन दिवसीय क्रमिक अनशन शुक्रवार को समाप्त हो गया। अधिवक्ता संघ को आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने अनशन स्थगित किया। इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राधा सिंह धरना स्थल पर पहुंचीं और लिंक व्यवहार न्यायालय जल्द शुरू कराने का भरोसा दिया।

मंत्री राधा सिंह ने कहा कि चितरंगी जैसे दूरस्थ अंचल के वकीलों और आम लोगों को देवसर न्यायालय तक पहुँचने के लिए लगभग 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जो व्यावहारिक नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया कि 12 दिसंबर को भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव से इस विषय पर विस्तृत चर्चा की जाएगी और विभागीय स्तर पर न्यायालय संचालन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।

अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बी.पी. सिंह ने बताया कि चितरंगी तहसील में व्यवहार न्यायालय संचालन को पिछले साल ही मंजूरी मिल गई थी, लेकिन आवश्यक प्रक्रिया पूरी न होने के कारण अभी तक न्यायालय शुरू नहीं हो सका। इस देरी के विरोध में तीन दिवसीय क्रमिक अनशन किया गया था।अधिवक्ताओं ने मंत्री के समक्ष अपनी सभी समस्याएं और मांगें विस्तार से रखीं। अनशन स्थगित करने के बाद उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस मामले में शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन फिर से तेज किया जाएगा।मंत्री के आश्वासन और सक्रिय हस्तक्षेप से क्षेत्र के अधिवक्ताओं में राहत का माहौल है और वे अब न्यायालय संचालन की प्रक्रिया में त्वरित पहल की उम्मीद कर रहे हैं।