छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने की तैयारी, सरकार ने बनाई पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण से जुड़े मौजूदा कानूनों का अध्ययन कर यूसीसी का मसौदा तैयार करेगी और अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगी।
समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। इसके अन्य सदस्यों में सेवानिवृत्त आईएएस शत्रुघ्न सिंह, एम.के. राऊत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार और सेवानिवृत्त प्राचार्य ज्योति रानी सिंह शामिल हैं।
सरकार के अनुसार, समिति आम नागरिकों, सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों और अन्य संबंधित पक्षों से सुझाव भी प्राप्त करेगी। साथ ही उन राज्यों के मॉडल का अध्ययन करेगी, जहां समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में पहले से कार्य किया जा चुका है।
समिति द्वारा तैयार मसौदा और रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। इसके आधार पर सरकार आवश्यक विधायी और प्रशासनिक निर्णय लेगी। माना जा रहा है कि इस पहल के बाद छत्तीसगढ़ भी यूसीसी लागू करने वाले राज्यों की सूची में शामिल होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकता है। सरकार का कहना है कि व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार प्रस्ताव पर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।
