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बकिया बराज की डूब से बाहर जमीन पाने के लिए भटक रहे किसान, 2007 की घोषणा अब तक अधूरी

खोहर में लगे शिविर में फिर सुनी गईं समस्याएं, लेकिन जमीन वापसी की समय-सीमा तय नहीं; गांववार सर्वे और तीसरी सूची बनाने की मांग

सतना। बकिया बराज की डूब से बाहर रह गई अधिग्रहित जमीन वापस मिलने की उम्मीद लगाए किसानों का इंतजार लंबा होता जा रहा है। वर्ष 2007 में जमीन वापसी की घोषणा के बावजूद खोहर, गजिगवां, लौलाछ और अकौना सहित कई गांवों के किसानों को अब तक अपनी जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल सका है। शनिवार को खोहर में प्रशासन की ओर से शिविर लगाया गया, जहां किसानों की समस्याएं सुनी गईं, लेकिन जमीन वापसी की समय-सीमा और लंबित मामलों के निराकरण को लेकर कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आया।

कई गांवों के करीब 900 किसान प्रभावित

यह मामला केवल खोहर गांव तक सीमित नहीं है। लौलाछ, गजिगवां और अकौना सहित अन्य गांवों के किसान भी डूब से अप्रभावित अधिग्रहित जमीन की वापसी की मांग कर रहे हैं। संघर्ष समिति के अनुसार, केवल खोहर क्षेत्र में करीब 900 किसान इस समस्या से प्रभावित हैं। कई किसानों ने टोंस हाइडल परियोजना में जमीन वापसी के लिए डिमांड ड्राफ्ट भी जमा किए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल पाया।

किसानों का कहना है कि राजस्व रिकॉर्ड में कहीं जमीन मध्यप्रदेश शासन के नाम दर्ज है तो कहीं डूब से बाहर होने के बावजूद नामांतरण और वापसी की प्रक्रिया अधूरी पड़ी है। उनका आरोप है कि राजस्व अभिलेखों की उलझन के कारण जमीन वापसी का मामला वर्षों से लंबित है।

डीनोटिफिकेशन के बाद ही आगे बढ़ेगी प्रक्रिया

शिविर में एसडीएम संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि जिन जमीनों के खसरा नंबर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं, उनका डीनोटिफिकेशन नहीं हुआ है। ऐसी जमीनों का डीनोटिफिकेशन कराया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्लू मार्किंग वाली जमीन किसानों को वापस नहीं होगी, जबकि येलो मार्किंग वाली जमीन वापसी के लिए पात्र होगी।

कोटर तहसीलदार आशुतोष मिश्र ने बताया कि डूब से अप्रभावित जमीन किसानों को वापस दिलाने की प्रक्रिया आसान बनाने के उद्देश्य से खोहर में शिविर लगाया गया है। फिलहाल किसानों की समस्याएं सुनी गई हैं और संबंधित प्रकरणों पर कार्रवाई की जाएगी।

तीन हल्कों का प्रभार एक पटवारी के पास

किसानों ने प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। बताया गया कि खोहर क्षेत्र में एक पटवारी के पास तीन हल्कों का प्रभार है। ऐसे में सर्वे, खसरा नंबरों का सत्यापन और लंबित प्रकरणों के निराकरण में देरी की आशंका बनी हुई है। किसानों और संघर्ष समिति की मांग है कि इस काम के लिए विशेष राजस्व दल गठित किया जाए, जिसमें पटवारी और राजस्व निरीक्षकों को शामिल कर गांववार सर्वे और पात्र किसानों की सूची तैयार की जाए।

डीडी जमा करने के बाद भी नहीं मिली जमीन

पूर्व सरपंच अयोध्या सिंह का कहना है कि आधा सैकड़ा से अधिक किसानों ने टोंस हाइडल प्रोजेक्ट में डिमांड ड्राफ्ट जमा किए, लेकिन वर्षों बाद भी उन्हें जमीन वापस नहीं मिली। सेवानिवृत्त सूबेदार और टोंस बराज विकास समिति के अध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि 28 वर्ष की सैन्य सेवा के बाद वर्ष 2004 से वे प्रभावित किसानों के साथ उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके अनुसार, वर्ष 2007 में जमीन वापसी की घोषणा हुई और इसके बाद कई आंदोलन तथा शिविर भी लगे, लेकिन बड़ी संख्या में किसान अब तक राहत से वंचित हैं।

तीसरी सूची और समय-सीमा घोषित करने की मांग

संघर्ष समिति के संरक्षक कमलेंद्र सिंह ‘कमलू’ ने कहा कि वर्ष 2007 की घोषणा के बाद भी किसान अपनी जमा राशि और जमीन के अधिकार के लिए सरकारी कार्यालयों तथा शिविरों के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने मांग की कि गांववार सर्वे कराकर तीसरी सूची तैयार की जाए और जमीन वापसी की निश्चित समय-सीमा घोषित की जाए।

किसानों का कहना है कि अब उन्हें केवल आश्वासन नहीं, बल्कि लंबित प्रकरणों पर स्पष्ट निर्णय और जमीन वापसी की समयबद्ध कार्रवाई चाहिए।

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