पांच साल से बहाली का इंतजार कर रहे कोविड योद्धा, सतना-मैहर के 250 सहित प्रदेश के 4 हजार कर्मचारी प्रभावित
राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी और मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी को सौंपा ज्ञापन, योग्यता और अनुभव के आधार पर समायोजन की मांग

सतना। कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले कोविड योद्धा करीब पांच साल बाद भी बहाली और समायोजन की राह देख रहे हैं। मार्च 2022 में सेवाएं समाप्त किए जाने के बाद से संघर्ष कर रहे इन स्वास्थ्यकर्मियों ने अब अपनी मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों से संपर्क तेज कर दिया है। सतना और मैहर के 250 से अधिक प्रभावित चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ सहित प्रदेश के करीब 4 हजार कर्मचारियों के समायोजन की मांग उठाई गई है।
कोविड-19 आयुष डॉक्टर्स मध्यप्रदेश के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सुशील गर्ग के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने सतना पहुंचकर राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी को भी ज्ञापन दिया।
दो साल तक महामारी के दौरान दी सेवाएं
प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, कोरोना संक्रमण के दौर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और जिला स्वास्थ्य समितियों के माध्यम से आयुष चिकित्सक, दंत चिकित्सक, प्रयोगशाला तकनीशियन, फार्मासिस्ट और स्टाफ नर्स सहित विभिन्न श्रेणियों के स्वास्थ्यकर्मियों की योग्यता और मेरिट के आधार पर नियुक्तियां की गई थीं। इन कर्मचारियों ने लगभग 2 साल तक महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं दीं।
कोरोना काल में डेंटल सर्जन डॉ. सुशील गर्ग, डॉ. राजाराम अहिरवार, डॉ. नीरज सिंह, डॉ. हर्षिता त्रिपाठी, डॉ. शिवम मिश्रा, डॉ. अनुपम मिश्रा, डॉ. गोविंद शरण द्विवेदी, डॉ. रामबाबू पांडेय, डॉ. राघवेंद्र सिंह, डॉ. आशीष श्रीवास्तव, डॉ. राहुल तिवारी, डॉ. हेमंत शर्मा, डॉ. संजय सूर्यवंशी और डॉ. संदीप गौतम सहित अन्य कर्मचारियों ने सेवाएं दी थीं। प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि बजट का हवाला देकर मार्च 2022 में उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं।
डॉ. सुशील गर्ग ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मी पिछले करीब पांच साल से बहाली और समायोजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। उनके अनुसार, सतना और मैहर में 250 से अधिक चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ प्रभावित हुए हैं, जबकि प्रदेशभर में ऐसे कर्मचारियों की संख्या करीब 4 हजार है।
विशेष समायोजन नीति बनाने की मांग
ज्ञापन में हटाए गए कर्मचारियों की बहाली, उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति तथा विशेष समायोजन नीति बनाने की मांग की गई है। इसके साथ ही पूरे मामले की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करने का आग्रह भी किया गया है।
प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि महामारी के कठिन दौर में स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी निभाने वाले कर्मचारियों के अनुभव और योगदान को ध्यान में रखते हुए उनके भविष्य पर निर्णय लिया जाना चाहिए। राज्यमंत्री और मैहर विधायक को ज्ञापन सौंपने के बाद अब स्वास्थ्यकर्मियों को सरकार के स्तर पर ठोस निर्णय का इंतजार है।













