बड़ी खबरब्रेकिंग न्यूज़मध्य प्रदेशसिंगरौली

बंधा कोल ब्लॉक में विस्थापन के नियमों की अनदेखी का आरोप, मुआवजे से पहले ब्लास्टिंग और खनन पर सवाल

करीब 4 हजार मकानों को अवार्ड से बाहर रखने का दावा, 21 नवंबर से पंचायत में समस्याएं सुनने के लिए लगाए गए चार दलों से भी ग्रामीणों को निराशा

सिंगरौली। देश के ऊर्जा केंद्र के रूप में पहचान रखने वाले सिंगरौली जिले में खनन परियोजना के नाम पर विस्थापन और पुनर्वास के नियमों की अनदेखी किए जाने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। मामला आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी ईमिल (ईएमआईएल) को आवंटित बंधा कोल ब्लॉक से जुड़ा है। प्रभावित ग्रामीणों का आरोप है कि मुआवजा भुगतान और पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी किए बिना ही कंपनी प्रबंधन को हैवी ब्लास्टिंग और खनन कार्य की अनुमति दे दी गई है।

बंधा, तेंदुहा, पचौर, पिडरवाह और देवरी गांवों की भूमि को कोल ब्लॉक के लिए अधिग्रहित किया जाना है। ग्रामीणों का कहना है कि अब तक प्रभावित परिवारों को प्रतिकर का भुगतान नहीं हुआ है और न ही उनका विस्थापन किया गया है। इसके बावजूद क्षेत्र में कोयला उत्खनन और ब्लास्टिंग की गतिविधियां जारी हैं। इससे लोगों की सुरक्षा, आजीविका और भविष्य को लेकर चिंता बनी हुई है।

अमानक ब्लास्टिंग से मकानों को नुकसान का आरोप

ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी द्वारा कथित तौर पर अमानक तरीके से ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे आसपास के मकानों को नुकसान पहुंच रहा है। कुछ ग्रामीणों ने ब्लास्टिंग से घरों के क्षतिग्रस्त होने, लोगों के बीमार पड़ने और जनहानि होने के आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि प्रभावित परिवारों को नुकसान के बावजूद उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी की कार्यप्रणाली और मुआवजा नहीं मिलने से परेशान होकर कुछ लोग आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हुए हैं। इन गंभीर आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है।

करीब 4 हजार मकानों को अवार्ड से बाहर रखने का दावा

प्रभावितों का दावा है कि संबंधित गांवों में बने करीब 4 हजार मकानों को बिना नोटिस दिए ही अवार्ड से बाहर कर दिया गया। वहीं, आरोप है कि कुछ ऐसे लोगों के नाम परिसंपत्तियों के मुआवजे में शामिल कर दिए गए, जिनके मकान मौके पर मौजूद ही नहीं हैं। ग्रामीणों ने सर्वे और सत्यापन की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

विस्थापन सूची में अपात्र लोगों के नाम शामिल करने का आरोप

ग्रामीणों का कहना है कि विस्थापन और पुनर्वास से जुड़े नियमों को दरकिनार कर कंपनी प्रबंधन को काम करने की छूट दी जा रही है। विस्थापन सूची में वास्तविक प्रभावित परिवारों के बजाय अन्य व्यक्तियों के नाम शामिल किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। कुछ ग्रामीणों ने कंपनी के अधिकारियों और स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों की कथित मिलीभगत से कोल ब्लॉक का अवार्ड दूषित किए जाने की आशंका जताई है।

चार दलों की कार्रवाई से भी ग्रामीणों को निराशा

प्रशासन द्वारा 20 नवंबर 2026 को जारी आदेश क्रमांक 1845/भू-अर्जन/2026 के तहत 21 नवंबर से ग्राम पंचायत बंधा में दस्तावेज संकलन और समस्याओं के निराकरण के लिए 4 दल गठित किए गए थे। प्रभावितों का कहना है कि वे अपना पक्ष रखने और समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर पहुंचे, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। ग्रामीणों ने अवार्ड पारित होने के बाद इस तरह की बैठकों और दस्तावेज संकलन की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं।

उनकी मांग है कि अधिग्रहण प्रक्रिया, परिसंपत्तियों के सर्वे, मुआवजा निर्धारण और विस्थापन सूची की निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही प्रभावित परिवारों को जमीन, मकान और अन्य परिसंपत्तियों का उचित प्रतिकर देने तथा पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाए।

फिलहाल इन आरोपों पर प्रशासन और कंपनी प्रबंधन का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है। अब देखना होगा कि प्रशासन ग्रामीणों की शिकायतों पर क्या कदम उठाता है। प्रभावित परिवारों को उम्मीद है कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना जाएगा और उन्हें न्यायसंगत मुआवजा तथा पुनर्वास का अधिकार मिलेगा।

Author

Related Articles

Back to top button