सतना एयरपोर्ट विस्तार के लिए अतिक्रमण हटाने पर हंगामा, पुनर्वास की मांग पर अड़े विधायक
92 कब्जे चिह्नित, जेसीबी कार्रवाई का विरोध; सरकारी जमीन पर वर्षों से हुए अतिक्रमण के लिए जवाबदेही तय करने की भी उठी मांग

सतना। सतना एयरपोर्ट के रनवे विस्तार के लिए चिह्नित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर शनिवार को आदर्श नगर और उतैली बाईपास क्षेत्र में हंगामा हो गया। प्रशासन की टीम जेसीबी लेकर पहुंची तो स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। इसी दौरान पूर्व पार्षद नीरज शुक्ला को पुलिस अपने साथ ले गई। हंगामे के बीच जेसीबी पर पत्थर फेंके जाने से मशीन का कांच टूट गया। मौके पर पहुंचे विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और मुआवजे की मांग उठाई। वहीं प्रशासन ने एयरपोर्ट विस्तार के लिए जमीन खाली कराने की कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।
रनवे विस्तार के लिए 92 अतिक्रमण चिह्नित
सतना हवाई पट्टी की मौजूदा लंबाई 1200 मीटर है, जिसे बढ़ाकर 1800 मीटर करने की योजना है। इसके लिए आदर्श नगर में 65 और उतैली बाईपास क्षेत्र में 27, कुल 92 अतिक्रमण चिह्नित किए गए हैं। 19 नवंबर को एसडीएम सिटी राहुल सिलाड़िया के नेतृत्व में राजस्व अमले ने जेसीबी से अस्थायी झोपड़ियां हटाने की कार्रवाई शुरू की थी। शनिवार को अभियान आगे बढ़ने पर विरोध तेज हो गया। कब्जाधारियों को सोमवार तक स्वयं अतिक्रमण हटाने की मोहलत दिए जाने की जानकारी भी सामने आई है।
कार्रवाई के दौरान एसडीएम के अलावा सीएसपी मनीष त्रिपाठी, कोलगवां थाना प्रभारी सुदीप सोनी, पुलिस बल और नगर निगम का अमला मौजूद रहा।
विधायक ने उठाई पुनर्वास और मुआवजे की मांग
विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने मौके पर पहुंचकर प्रभावित परिवारों को विस्थापन और मुआवजा दिए बिना हटाने की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बेघर होने की आशंका झेल रहे परिवारों के पुनर्वास की जिम्मेदारी प्रशासन की है। विधायक ने मांग की कि प्रभावितों को उचित मुआवजा और वैकल्पिक जमीन उपलब्ध कराने के बाद ही कार्रवाई की जाए।
इस दौरान विधायक ने एसडीएम राहुल सिलाड़िया की आरती उतारकर तंज भी कसा। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि एयरपोर्ट विस्तार के लिए जमीन खाली कराना जरूरी है और कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी।
2001 से उठता रहा है अतिक्रमण का मुद्दा
सतना एयरपोर्ट की जमीन पर अतिक्रमण का मामला लंबे समय से चर्चा में है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्ष 2001 में लोकसभा में करीब 150 एकड़ जमीन पर कब्जे का मुद्दा उठाया गया था। 22 दिसंबर 2021 को मध्यप्रदेश विधानसभा में भी तत्कालीन राजस्व मंत्री ने लगभग 150 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण की बात स्वीकार की थी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के तत्कालीन निदेशक ने 21 अप्रैल 2021 को मुख्य सचिव और सतना कलेक्टर को पत्र लिखकर समस्या से अवगत कराया था।
वर्ष 2020 के विधानसभा जवाब के अनुसार, हवाई पट्टी के लिए 9 गांवों में 981.29 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी। इसमें से 529.36 एकड़ अनुपयोगी होने के कारण छोड़ दी गई और 451.93 एकड़ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कब्जे में रही। वहीं लोकसभा में 31 जुलाई 2025 को दिए गए जवाब के अनुसार, रनवे को 1200 मीटर से बढ़ाकर 1850 मीटर करने के लिए प्राधिकरण ने करीब 100 एकड़ अतिरिक्त जमीन मांगी थी। अतिक्रमण मुक्त जमीन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की बताई गई थी।
कर्मचारियों और राजनीतिक रूप से जुड़े लोगों के नाम भी चर्चा में
अतिक्रमण के मामले में नगर निगम कर्मचारी सुनील वाल्मीकि और डीपी प्रजापति सहित कुछ अन्य लोगों के नाम भी सामने आने की बात कही गई है। सुनील वाल्मीकि के मकान में जिम और ब्यूटी पार्लर संचालित होने तथा अन्य निर्माणों को लेकर भी आरोप लगाए गए हैं। कुछ अतिक्रमणकारियों के कांग्रेस से जुड़े होने की चर्चा है। हालांकि इन आरोपों की दस्तावेजों के आधार पर स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। सरकारी जमीन पर कब्जे के मामलों में राजनीतिक पहचान से अलग निष्पक्ष जांच और समान कार्रवाई की मांग भी उठ रही है।
प्रशासन ने बैठक के बाद कार्रवाई आगे बढ़ाने की बात कही
विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने कहा कि प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा और जमीन देकर व्यवस्थित पुनर्वास किया जाना चाहिए। वहीं एसडीएम सिटी राहुल सिलाड़िया ने कहा कि एयरपोर्ट की जमीन हर हाल में खाली कराई जाएगी, ताकि शासन की मंशा के अनुरूप एयरपोर्ट का विस्तार हो सके। उन्होंने बताया कि सोमवार को जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक रखी गई है और बैठक के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सतना में एयरपोर्ट विस्तार के लिए जमीन खाली कराने और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के बीच प्रशासन तथा जनप्रतिनिधियों के सामने संतुलित समाधान निकालने की चुनौती है।













