लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण कर हितग्राहियों को दें योजनाओं का लाभ- कलेक्टर

सिंगरौली, / कलेक्टर श्री गौरव बैनल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में डीएलसीसी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों से बैंकवार प्राप्त प्रकरणों, स्वीकृत एवं लंबित प्रकरणों तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचाना प्रशासन और बैंकों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने निर्देश दिए कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बैंकों में प्राप्त प्रकरणों का लक्ष्य के अनुरूप त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए। स्वीकृत प्रकरणों में हितग्राहियों को एक सप्ताह के भीतर ऋण अथवा सहायता राशि का वितरण सुनिश्चित करें। वहीं लंबित प्रकरणों का 15 दिवस के भीतर निराकरण कर हितग्राहियों को लाभ प्रदान करने की कार्रवाई पूर्ण करें। कलेक्टर ने विशेष रूप से स्व-सहायता समूहों के बैंक लिंकेज के प्रकरणों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि महिला स्व-सहायता समूहों को बैंक लिंकेज उपलब्ध कराने से उन्हें आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने तथा आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। इसी प्रकार प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत पात्र पथ विक्रेताओं के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कर ऋण वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि अधिक से अधिक हितग्राही योजना से लाभान्वित हो सकें।
कलेक्टर ने कहा कि तीसरे क्वार्टर तक स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत सभी विभाग अपने निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि बैंकों को प्रेषित प्रकरणों की लगातार मॉनिटरिंग करें तथा बैंक अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण कराएं। हितग्राही के आवेदन में किसी दस्तावेज अथवा जानकारी की कमी होने पर संबंधित विभागीय अधिकारी बैंकर्स के साथ समन्वय कर आवश्यक दस्तावेज पूर्ण कराने की कार्रवाई करें, जिससे केवल दस्तावेजी कमी के कारण कोई पात्र प्रकरण लंबित न रहे। उन्होंने बैंकर्स एवं विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रकरणों की संयुक्त रूप से जांच कर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही, स्वीकृत प्रकरणों में वितरण की स्थिति की नियमित समीक्षा करते हुए निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित की जाए।
कलेक्टर ने एलडीएम को निर्देश दिए कि प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के निर्धारित लक्ष्यों को समय-सीमा में पूर्ण कराया जाए। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, विशेषकर कृषि, लघु एवं सूक्ष्म उद्यम तथा कमजोर वर्गों को निर्धारित ऋण सुविधा उपलब्ध कराने में बैंक सक्रियता से कार्य करें।

कलेक्टर ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं बैंकर्स को निर्देश दिए कि इन योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए विशेष अभियान चलाकर अधिक से अधिक पात्र नागरिकों को योजनाओं से जोड़ा जाए। इसके लिए बैंक शाखा एवं ग्राम स्तर पर विशेष शिविर आयोजित कर योजनाओं की जानकारी देने तथा पात्र हितग्राहियों का पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुंचाने के लिए बैंकर्स और विभागीय अधिकारी समन्वित रूप से कार्य करें। बैठक के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री संघप्रिय सहित विभागीय अधिकारी एवं बैकर्स उपस्थित रहे।