मध्यप्रदेश में 50 लाख लोगों के आवासीय पट्टों की होगी नि:शुल्क रजिस्ट्री
17 सितंबर से शुरू होगा अभियान, 17 अक्टूबर तक तीन चरणों में पूरा होगा काम
भोपाल, 11 सितंबर 2026। मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश के करीब 50 लाख लोगों के आवासीय पट्टों की नि:शुल्क रजिस्ट्री कराने जा रही है। इसके लिए विशेष अभियान 17 सितंबर से शुरू होकर 17 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। सरकार का दावा है कि रजिस्ट्री पूरी होने के बाद हितग्राहियों को पट्टे की जमीन पर मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे।
स्वामित्व योजना के तहत पूर्व में दिए गए कई आवासीय पट्टे अब तक पंजीकृत नहीं होने के कारण सीमित उपयोग में थे। रजिस्ट्री नहीं होने से इन जमीनों को संपत्ति के रूप में दर्ज कराने और बैंक से ऋण लेने में भी कठिनाई आती थी। रजिस्ट्री के बाद इन पट्टों को संपत्ति के रूप में मान्यता मिलने के साथ हितग्राही बैंक ऋण जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।
तहसीलदार और राजस्व अमला निभाएगा अहम भूमिका
एक महीने के भीतर बड़े पैमाने पर रजिस्ट्री पूरी करने के लिए सरकार ने 3,771 तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षक तथा 16,444 पटवारियों को अभियान में शामिल किया है। तहसील स्तर के अधिकारियों को पंजीयक के अधिकार दिए गए हैं, ताकि प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके और पंजीयन कार्यालयों पर अतिरिक्त दबाव न पड़े।
सेवा संकल्प अभियान से जुड़ा कार्यक्रम
यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य में प्रस्तावित सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा बताई गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अभियान की तैयारियों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं।
हाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने जिलों से तैयारियों की जानकारी ली। बैठक में मुरैना कलेक्टर द्वारा अभियान की तारीख 17 सितंबर के बजाय 17 नवंबर बताए जाने पर मुख्यमंत्री ने तत्काल सुधार करते हुए निर्धारित तारीख का ध्यान रखने की बात कही।
सरकार का लक्ष्य है कि अभियान निर्धारित समय में पूरा कर अधिकतम पात्र परिवारों को उनके आवासीय पट्टों की नि:शुल्क रजिस्ट्री उपलब्ध कराई जा सके।
