भारत-वियतनाम संबंधों को नई मजबूती, रक्षा-ऊर्जा समेत रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन्ह हंग से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वियतनाम के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर व्यापक चर्चा की। बातचीत में रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और गहरा करने पर विशेष जोर दिया गया।

2+2 तंत्र को आगे बढ़ाने पर चर्चा

दोनों देशों ने प्रस्तावित 2+2 तंत्र को आगे बढ़ाने पर भी विचार किया। इसके माध्यम से भारत और वियतनाम के रक्षा एवं विदेश नीति से जुड़े शीर्ष अधिकारियों के बीच नियमित संवाद को मजबूत करने की दिशा में काम किया जाएगा। दोनों नेताओं ने बदलते क्षेत्रीय और वैश्विक परिदृश्य के बीच रणनीतिक सहयोग बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया।

ऊर्जा और दुर्लभ खनिजों पर फोकस

बैठक में ऊर्जा, दुर्लभ खनिजों और अंतरिक्ष जैसे उभरते रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। दुर्लभ खनिजों को विशेष महत्व दिया गया, क्योंकि आधुनिक तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वच्छ ऊर्जा उद्योगों में इनकी भूमिका लगातार बढ़ रही है।

2030 तक 25 अरब डॉलर का व्यापार लक्ष्य

व्यापार और निवेश के क्षेत्र में दोनों देशों ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय करने पर चर्चा की। भारत और वियतनाम वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 25 अरब डॉलर तक पहुंचाने की दिशा में काम करेंगे। इसके साथ ही दोतरफा निवेश बढ़ाने और दोनों देशों के कारोबारियों के लिए नए अवसर तैयार करने पर भी जोर दिया गया।

सांस्कृतिक रिश्तों को बताया बड़ी ताकत

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और वियतनाम के बीच लंबे समय से चले आ रहे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे ऐतिहासिक संपर्क और साझा सांस्कृतिक विरासत द्विपक्षीय संबंधों की महत्वपूर्ण ताकत हैं।

हिंद-प्रशांत में महत्वपूर्ण साझेदार है वियतनाम

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और वियतनाम के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने वियतनाम को भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग का महत्वपूर्ण साझेदार बताया। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की विभिन्न देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकातों का सिलसिला जारी है, जिसमें व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा और रणनीतिक सहयोग जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठ रहे हैं।