देवसर बाजार में करोड़ों की बेशकीमती सरकारी जमीन पर रसूखदारों का अवैध कब्जा

सिंगरौली । सिंगरौली जिले के देवसर बाजार में अतिक्रमण विरोधी मुहिम पर सवाल उठने लगे हैं। एक तरफ जहां स्थानीय प्रशासन सड़क किनारे ठेला, टिन शेड और झोपड़ी रखकर रोजी-रोटी चलाने वाले छोटे दुकानदारों पर कार्रवाई का डंडा चला रहा है, वहीं दूसरी ओर बाजार के बीचों-बीच स्थित करोड़ों रुपये मूल्य की सरकारी जमीन पर काबिज रसूखदारों पर प्रशासन की मेहरबानी साफ देखी जा सकती है।

नल-जल योजना की जमीन पर NH-39 से पीछे तक कब्जा
स्थानीय लोगों के अनुसार, देवसर बाजार में आदिवासी विकास परियोजना कार्यालय और ब्लॉक कॉलोनी मार्ग के बीच स्थित नल-जल योजना की पानी टंकी परिसर की बेशकीमती सरकारी जमीन पर बड़े स्तर पर बेजा कब्जा किया गया है। यह अतिक्रमण नेशनल हाईवे (NH-39) के मुख्य मार्ग से लेकर काफी पीछे तक फैला हुआ है। इस बहुमूल्य जमीन पर होटल, मोबाइल शॉप, मंगौड़ी की दुकानें सहित कई अन्य पक्के व बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान बेधड़क संचालित हो रहे हैं।

राजनीतिक संरक्षण की चर्चा, दोहरा रवैया अपनाने का आरोप
क्षेत्र में यह चर्चा जोरों पर है कि उक्त बड़े कब्जाधारियों को भारी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते स्थानीय प्रशासन उन पर हाथ डालने से कतरा रहा है। नागरिकों का कहना है कि प्रशासन केवल कमजोर और छोटे व्यापारियों पर कार्रवाई कर खानापूर्ति कर रहा है, जबकि मुख्य बाजार की करोड़ों की शासकीय भूमि को हड़पने वालों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। प्रशासन का यह दोहरा मापदंड लोगों के बीच भारी आक्रोश का कारण बन रहा है।

कब्जा मुक्त कराकर दोपहिया वाहन स्टैंड बनाने की मांग
देवसर बाजार में व्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था न होने के कारण ग्रामीण व स्थानीय लोग अपने दो पहिया वाहनों को NH-39 सड़क पर ही खड़ा करने को मजबूर हैं, जिससे आए दिन बाजार में भीषण जाम की स्थिति निर्मित होती है। स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर उक्त बेशकीमती जमीन को तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और वहां एक व्यवस्थित दोपहिया वाहन स्टैंड का निर्माण कराया जाए, ताकि बाजार में आने वाले आम जनमानस को जाम से राहत मिल सके।