केंद्रीय बजट 2026-27: 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान और शी-मार्ट्स की शुरुआत
पूंजीगत व्यय 12.2 लाख करोड़, राजकोषीय घाटा 4.3% रहने का अनुमान
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए देश के अवसंरचना विकास को नई गति देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 11.2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है, जिसे 2026-27 में बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। बजट में 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की भी घोषणा की गई है।
वित्त मंत्री ने कहा कि निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड स्थापित किया जाएगा, जिससे ऋणदाताओं को आंशिक क्रेडिट गारंटी मिलेगी। वर्ष 2026-27 में ऋण-से-जीडीपी अनुपात 55.6% और राजकोषीय घाटा 4.3% रहने का अनुमान है।
ये होंगे प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर
मुंबई–पुणे
पुणे–हैदराबाद
हैदराबाद–बेंगलुरु
हैदराबाद–चेन्नई
सिलिगुड़ी–वाराणसी
किसानों, पशुपालकों और ग्रामीणों के लिए प्रमुख घोषणाएं
छोटे व सीमांत किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस
500 जलाशयों व अमृत सरोवरों का मत्स्य विकास
पशुपालन के लिए लोन आधारित सब्सिडी
नारियल, काजू, कोको और चंदन के लिए विशेष कार्यक्रम
किसानों के लिए बहुभाषी AI टूल भारत-विस्तार की शुरुआत
इसके अलावा महिलाओं के लिए शी-मार्ट्स और राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान शुरू करने की घोषणा भी की गई।
