बंधा कोल माइंस के विस्थापितों को स्कूल, आंगनवाड़ी, सड़क, बिजली और पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश
सिंगरौली। बंधा कोल माइंस परियोजना से प्रभावित एवं विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और मुआवजा वितरण को लेकर कलेक्टर अंकित अस्थाना ने अधिकारियों एवं कंपनी प्रतिनिधियों को समय-सीमा में सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि विस्थापित परिवारों के हित सर्वोच्च प्राथमिकता हैं और आरएनआर कॉलोनी में उनके सम्मानजनक जीवनयापन के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में भू-अर्जन, पुनर्वास, आरएनआर कॉलोनी में सुविधाओं की उपलब्धता और मुआवजा वितरण की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि कॉलोनी में विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र, बिजली, बेहतर सड़क और स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि पुनर्वास का उद्देश्य केवल परिवारों को आवास देना नहीं, बल्कि उन्हें शिक्षा, पेयजल, बिजली और अन्य जरूरी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना भी है।
पेयजल और सामुदायिक भवन पर विशेष जोर
कलेक्टर ने आरएनआर कॉलोनी में निर्माणाधीन पानी की टंकी के वाटर हेड टैंक का कार्य प्राथमिकता से शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पेयजल जैसी मूलभूत जरूरत में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टंकी का निर्माण पूरा होने के बाद विस्थापित परिवारों को नियमित रूप से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए।
कॉलोनी में सामुदायिक गतिविधियों और सामाजिक आयोजनों के लिए बने भवन का क्षेत्रफल कम पाए जाने पर कलेक्टर ने उसका विस्तार करने अथवा आवश्यकता के अनुसार नया सामुदायिक भवन बनाने के निर्देश दिए।
भू-अर्जन और मुआवजे के लिए बनेगा डेडिकेटेड सेल
भू-अर्जन की प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाने के लिए कलेक्टर ने एसडीएम के नेतृत्व में डेडिकेटेड सेल गठित करने के निर्देश दिए। इसमें संबंधित कंपनी के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा, ताकि भू-अर्जन और पुनर्वास से जुड़े मामलों का आपसी समन्वय से निराकरण हो सके।
गठित दल प्रभावित एवं विस्थापित परिवारों से संपर्क कर उनके आवश्यक दस्तावेजों का संकलन और सत्यापन करेगा। दस्तावेजों की उपलब्धता तथा सत्यापन में आने वाली समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जाएगा, जिससे पात्र परिवारों के मुआवजा प्रकरण लंबित न रहें।कलेक्टर ने शासन की निर्धारित गाइडलाइन और प्रावधानों के अनुसार पात्र विस्थापित परिवारों को मुआवजा राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने सभी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनाए रखने और कंपनी तथा संबंधित विभागों को समन्वय के साथ पुनर्वास संबंधी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए।बैठक में अपर कलेक्टर पी.एस. त्रिपाठी, एसडीएम देवसर शिशिर श्रीकृष्ण श्रीराम, एसडीएम सिंगरौली सुरेश जाधव सहित संबंधित कंपनी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
