40-50 साल बाद देश मना रहा नक्सलवाद से मुक्ति की दिवाली : प्रधानमंत्री मोदी

बस्तर/नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षाबलों के जवानों के साथ दीपावली का पर्व मनाया। इस दौरान जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 की दीपावली बेहद खास है। करीब 40-50 साल बाद देश ऐसी दिवाली मना रहा है, जब दशकों से नक्सलवाद और माओवादी आतंक के खिलाफ जारी लड़ाई में बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने इसे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से ऐतिहासिक उपलब्धि बताया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वे 140 करोड़ देशवासियों की ओर से सुरक्षाबलों के जवानों के बलिदान, समर्पण और सेवा भावना के प्रति आभार व्यक्त करने बस्तर आए हैं। देश की सीमाओं पर तैनात सशस्त्र बल जिस तरह बाहरी दुश्मनों से रक्षा करते हैं, उसी तरह आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में सुरक्षाकर्मियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब किसी देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत होती है तो बाहरी दुश्मन भी अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाते। जवानों का बलिदान और समर्पण देश के लिए गौरव की बात है।

देश का हर जिला नक्सलवाद से मुक्त : मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह पहली दीपावली है, जब देश का हर जिला नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है और करोड़ों लोगों को नक्सलवाद के भय से मुक्ति मिली है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय सुरक्षाबलों के लाखों जवानों और महिला कर्मियों को देते हुए कहा कि जवानों के साहस और निरंतर प्रयासों से यह संभव हो पाया है। इसी सफलता का सम्मान करने और जवानों के साथ खुशियां बांटने वे बस्तर पहुंचे हैं।

हथियारबंद नक्सलियों के बाद अब दिमागी नक्सलियों पर निशाना

प्रधानमंत्री ने कहा कि जंगलों में सक्रिय हथियारबंद नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है, लेकिन खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने ‘दिमागी नक्सलियों’ का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि ऐसे तत्व विभिन्न संगठनों में जगह बनाकर लोगों को संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान कर उनके विचारों और गतिविधियों का मुकाबला करना जरूरी है।

पिछली सरकारों ने सुरक्षाबलों के हाथ बांधे रखे : मोदी

विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में जमीन पर संघर्ष कर रहे सुरक्षाकर्मियों को खुलकर कार्रवाई करने की स्वतंत्रता नहीं थी। उनकी सरकार ने सुरक्षा बलों को आवश्यक फैसले लेने की छूट दी और माओवादी आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि सरकार ने व्यवस्था के भीतर से मिलने वाले कथित समर्थन पर भी अंकुश लगाने का प्रयास किया।

प्रधानमंत्री ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के साथ विकास को भी प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रभावित इलाकों में लोगों का जीवन बदलने और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने पर जोर दिया है। इसी का परिणाम है कि कभी नक्सलवाद से प्रभावित रहे क्षेत्रों के लोग अब सरकार और सुरक्षाबलों के साथ मजबूती से खड़े हो रहे हैं।