वंदना हॉस्पिटल पर नोटिस के महीनों बाद भी कार्रवाई स्पष्ट नहीं, आयुष्मान योजना में कथित वसूली के आरोपों से स्वास्थ्य विभाग की भूमिका पर उठे सवाल
सिंगरौली। जिले के निजी वंदना हॉस्पिटल से जुड़ी कथित अनियमितताओं का मामला एक बार फिर चर्चा में है। अस्पताल को पूर्व में नोटिस जारी कर जवाब मांगे जाने की बात सामने आई थी, लेकिन महीनों बीतने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई कार्रवाई और अस्पताल प्रबंधन के जवाब को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। इसी बीच आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज के नाम पर मरीजों से अतिरिक्त रकम मांगने और भुगतान नहीं करने पर उन्हें अस्पताल में रोके रखने जैसे गंभीर आरोप भी सामने आए हैं।
मामले में अस्पताल की कार्यप्रणाली को लेकर कई अन्य सवाल भी उठाए जा रहे हैं। इनमें निजी अस्पताल में सरकारी चिकित्सकों के नाम प्रदर्शित किए जाने, जिला अस्पताल से मरीजों को कथित रूप से रेफर किए जाने, अस्पताल के संचालन से संबंधित आवश्यक अनुमतियों और परिसर में संचालित मेडिकल स्टोर की जांच की मांग शामिल है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।
इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पुष्पराज सिंह से पक्ष जानने का प्रयास किया गया। उनके जवाब से नोटिस पर हुई कार्रवाई और अस्पताल के खिलाफ लगाए गए आरोपों की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की निगरानी और जांच प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
वहीं, नवागत कलेक्टर अंकित अस्थाना से जब इस मामले में सवाल किया गया तो उन्होंने जांच कराने की बात कही। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि यदि जांच में अस्पताल संचालक दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
बताया जा रहा है कि वंदना हॉस्पिटल जिले के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. आरबी सिंह से जुड़ा है और अस्पताल का संचालन उनके पुत्र द्वारा किया जाता है। डॉ. सिंह का नाम मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के रिश्तेदार के रूप में भी बताया जा रहा है। हालांकि, इन संबंधों के आधार पर किसी प्रशासनिक दबाव या कार्रवाई में बाधा का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अस्पताल को जारी नोटिस पर स्वास्थ्य विभाग ने अब तक क्या कदम उठाए हैं? आयुष्मान योजना के तहत कथित अतिरिक्त वसूली और मरीजों को रोके रखने के आरोपों की जांच कब पूरी होगी? कलेक्टर के निर्देश पर होने वाली जांच में अस्पताल की अनुमतियों, मेडिकल स्टोर और मरीजों से जुड़े आरोपों की भी पड़ताल होगी या नहीं, इस पर जिले के लोगों की नजर है। मरीजों के अधिकारों और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की पारदर्शिता के लिहाज से स्वास्थ्य विभाग को पूरे मामले में तथ्यात्मक स्थिति सार्वजनिक करनी चाहिए।
