विस्थापन पर विवेक पोरवाल और कलेक्टर अंकित अस्थाना ने किया विस्थापितों से संवाद
सिंगरौली-मोरवा विस्थापन से जुड़ी समस्याओं और पुनर्वास की मांगों को लेकर शुक्रवार को मध्यप्रदेश शासन के संयुक्त सचिव (खनिज विभाग) एवं सिंगरौली के प्रथम कलेक्टर विवेक पोरवाल मोरवा पहुंचे। सुबह करीब 11 बजे उनके साथ नवागत कलेक्टर अंकित अस्थाना भी मौजूद रहे। वार्ड क्रमांक 9 स्थित सामुदायिक भवन में उन्होंने विस्थापित मंचों के पदाधिकारियों एवं प्रभावित लोगों के साथ बैठक कर विस्थापन प्रक्रिया में आ रही कठिनाइयों और पुनर्वास से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से सुना। इस दौरान एसडीएम सुरेश जाधव, तहसीलदार अभिषेक यादव के साथ नगर निगम का प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा।
श्री पोरवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा संचालित जन आशीर्वाद कार्यक्रम के तहत मोरवा के लोगों से संवाद करने और उनकी समस्याएं जानने के उद्देश्य से वह यहां पहुंचे हैं। बैठक में विस्थापित मंचों के पदाधिकारियों ने उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि विस्थापन की प्रक्रिया शुरू हुए लंबा समय बीत चुका है, लेकिन अब तक प्रभावित परिवारों के लिए समुचित पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हो सकी है। पदाधिकारियों ने मांग रखी कि मोरवा के लोगों को दूर-दराज भेजने के बजाय मोरवा के नजदीक ही न्यू मोरवा सिटी विकसित कर नगरीय क्षेत्र में पुनर्स्थापित किया जाए। इसके साथ ही वर्तमान में निर्धारित मुआवजा दरों में संशोधन कर प्रभावितों को जमीन और भवनों का उचित मूल्य दिलाने की मांग उठाई गई।
ढाई साल बाद भी पुनर्वास की व्यवस्था नहीं
विस्थापित मंचों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त सचिव विवेक पोरवाल को बताया कि सेक्शन-9 की प्रक्रिया को करीब ढाई वर्ष बीत जाने के बावजूद पुनर्वास की ठोस व्यवस्था नहीं की जा सकी है। उनका आरोप था कि एनसीएल प्रबंधन लगातार स्थानीय लोगों की समस्याओं की अनदेखी कर रहा है और प्रभावित परिवारों को अब तक स्पष्ट समाधान नहीं मिल पाया है।
खिरवा-कुसवाई में जमीन उपलब्ध, फिर भी पुनर्वास पर सवाल
बैठक में पुनर्वास के लिए उपलब्ध जमीन का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। प्रतिनिधियों ने बताया कि एनसीएल प्रबंधन गोरबी कोलयार्ड के नजदीक वर्षों से खाली पड़ी जमीन पर पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। जब मुहेर के विस्थापितों से बात नहीं बनी तो मोरवा के विस्थापितों को वहां प्रदूषित क्षेत्र में बसाना चाह रहा है, जहां कोई जाना नहीं चाहता। उन्होंने बताया कि मोरवा से ही सटे कठास, खिरवा और कुसवाई क्षेत्र में बड़ी मात्रा में शासकीय भूमि मौजूद है। इसके अलावा करीब 45 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को भी सौंपी गई थी, लेकिन अब तक उस भूमि पर पौधरोपण नहीं किया जा सका है। विस्थापितों ने सुझाव दिया कि इन्हीं क्षेत्रों में विस्थापितों को बसाने एवं नज़दीक ही नगर निगम के माध्यम से आवासीय मकान बनाकर न्यू मोरवा बसाने की बात कही।
शासकीय भूमि समेत ब्लास्टिंग, सेफ्टी जोन और बच्चों के भविष्य का मुद्दा भी उठा
विस्थापितों ने शासकीय भूमि पर बसे लोगों को मात्र 6 लाख देने से नाराजगी जताते हुए उन्हें सामान्य लाभ देने एवं खदान क्षेत्र में हो रही तेज ब्लास्टिंग और सेफ्टी जोन के भीतर उत्खनन कार्य से स्थानीय आबादी पर पड़ रहे प्रभावों की जानकारी भी अधिकारियों को दी। इसके अलावा छात्र-छात्राओं के भविष्य पर मंडरा रहे खतरे, शिक्षा एवं रोजगार की समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया।
कलेक्टर ने दिया समस्याओं के निराकरण का भरोसा
बैठक में कलेक्टर अंकित अस्थाना ने विस्थापितों को आश्वस्त किया कि वे इन सभी मुद्दों पर लगातार गहराई से चर्चा करेंगे और समस्याओं के निराकरण की दिशा में प्रयास करेंगे। वहीं संयुक्त सचिव (खनिज) विवेक पोरवाल ने स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने का प्रयास करने की बात कही। उन्होंने जनभावनाओं का ध्यान रखते हुए विस्थापन की प्रक्रिया में सामने आ रही समस्याओं पर गंभीरता से विचार करने का भरोसा दिलाया।
बैठक के बाद विवेक पोरवाल एनसीएल मुख्यालय के लिए रवाना हो गए। गौरतलब है कि अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान वे विस्थापित मंचों से संवाद करने के बाद एनसीएल प्रबंधन के साथ बैठक करेंगे। इसके पश्चात स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर भोपाल लौटने का कार्यक्रम है। अब विस्थापितों की निगाहें इन बैठकों के नतीजों पर टिकी हैं।
