मध्यप्रदेश सरकार फिर लेगी 3,000 करोड़ का कर्ज, अब तक 48,900 करोड़ का ऋण ले चुकी

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार एक बार फिर बाजार से 3,000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने जा रही है। इसके लिए 17 नवंबर को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के माध्यम से ऋण लिया जाएगा। यह राशि 1,000 करोड़ रुपये की 3 किस्तों में जुटाई जाएगी। सरकार के अनुसार, कर्ज से प्राप्त राशि का उपयोग सड़क, सिंचाई, बिजली और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं में किया जाएगा। अब तक प्रदेश सरकार 48,900 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है।

सरकार ने बताया कि चालू वित्त वर्ष 2026-27 में नवंबर के दूसरे सप्ताह तक 15,573 करोड़ रुपये के पुराने कर्ज का पुनर्भुगतान भी किया जा चुका है। इससे पहले पिछले वित्त वर्ष में 29,980 करोड़ रुपये का ऋण चुकाया गया था।

87 हजार करोड़ की तय है उधारी सीमा

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए मध्यप्रदेश की कुल उधारी सीमा 87 हजार करोड़ रुपये निर्धारित की है। इसमें शुरुआती 9 महीनों के लिए 58,274 करोड़ रुपये का बाजार ऋण लेने की अनुमति दी गई है। प्रस्तावित 3,000 करोड़ रुपये का कर्ज इसी निर्धारित सीमा के भीतर लिया जाएगा।

पूंजीगत परियोजनाओं पर खर्च का दावा

सरकार के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 में प्रदेश का पूंजीगत परिव्यय 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहने की संभावना है। सरकार का कहना है कि कर्ज की राशि का इस्तेमाल नई सड़कों, सिंचाई परियोजनाओं, बिजली व्यवस्था और अन्य स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण में किया जाता है। सरकार ने दावा किया है कि यह कर्ज वेतन-पेंशन अथवा लाड़ली बहना और किसान कल्याण जैसी योजनाओं के नियमित खर्च के लिए नहीं लिया जाता।

कर्ज चुकाने में डिफॉल्ट नहीं होने का दावा

सरकार का कहना है कि प्रदेश ने अब तक कर्ज के पुनर्भुगतान में कभी डिफॉल्ट नहीं किया है। बजट अनुमान 2026-27 के अनुसार, राज्य पर कुल कर्ज और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का अनुपात 32.53 प्रतिशत रहने का अनुमान है।