लोन की किस्त बकाया होने पर जबरन वाहन जब्ती अवैध, हाईकोर्ट ने लगाया 10 हजार रुपये हर्जाना
प्रयागराज। लोन की किस्तें बकाया होने पर फाइनेंस कंपनियां रिकवरी एजेंटों या बाहुबलियों के जरिए जबरन वाहन जब्त नहीं कर सकतीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में स्पष्ट किया है कि कर्ज की वसूली के लिए कंपनियों को कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। वाहन वापस लेने का अधिकार होने के बावजूद वे सड़क पर किसी को रोककर, धमकाकर या बल प्रयोग कर वाहन नहीं छीन सकतीं।
मामले की सुनवाई जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने सादाब अहमद की याचिका पर की। याचिका के अनुसार, सादाब ने दिसंबर 2023 में टाटा का मालवाहक वाहन खरीदा था, जिसे एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज ने फाइनेंस किया था। समझौते के तहत 64,059 रुपये की 45 मासिक किस्तें चुकानी थीं। इनमें से 31 किस्तें जमा करने के बावजूद 9 अगस्त 2026 को चंदौली जिले में कंपनी के लिए काम करने वाले कुछ लोगों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया।
आरोप है कि वाहन सवार लोगों ने बंदूक की नोक पर धमकाकर वाहन छीन लिया और जब्त संपत्ति की सूची पर उनसे जबरन हस्ताक्षर भी कराए। पीड़ित ने फाइनेंस कंपनी, स्थानीय पुलिस और जिला मजिस्ट्रेट से शिकायत की, लेकिन राहत नहीं मिलने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
निजी कंपनियों को नहीं मिल सकतीं दमनकारी शक्तियां
अदालत ने कहा कि ऋण समझौते की शर्तों की मनमानी व्याख्या कर जबरन वसूली या वाहन छीनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसा करने से निजी कंपनियों को राज्य जैसी दमनकारी शक्तियां मिल जाएंगी, जो कानून के तहत स्वीकार्य नहीं हैं। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि हाईवे पर रास्ता रोककर बंदूक की नोक पर वाहन छीनने के आरोपों का कंपनी की ओर से खंडन नहीं किया गया।
वाहन लौटाने और कर्ज पुनर्गठन का निर्देश
हाईकोर्ट ने फाइनेंस कंपनी को सादाब अहमद का वाहन बिना किसी पूर्व शर्त के तत्काल लौटाने का निर्देश दिया। साथ ही बकाया कर्ज का पुनर्गठन दंडात्मक ब्याज लगाए बिना करने को कहा। जबरन और गैरकानूनी तरीके से वाहन जब्त करने के मामले में कंपनी पर 10 हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया गया।
